बेळगावलाईव्ह : उत्तर कर्नाटक आणि दक्षिण कर्नाटक यांच्यातील प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध असून, उत्तर कर्नाटकातील शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्राला अधिक प्राधान्य देऊन आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले.
बेळगाव येथील सुवर्ण विधानसौधमध्ये सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात उत्तर कर्नाटक विकासासंदर्भात सरकारच्या वतीने विधानसभेत शुक्रवारी उत्तर देताना ते बोलत होते.राज्यातील प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी 2001 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एस. एम. कृष्णा यांनी अर्थतज्ज्ञ प्रा. नंजुंडस्वामी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीचा अहवाल 2002 मध्ये सादर करण्यात आला होता. नंजुंडप्पा अहवालानुसार राज्यातील 39 अत्यंत मागास, 40 अतिमागास आणि 35 मागास असे एकूण 114 तालुके मागास म्हणून घोषित करण्यात आले होते. यापैकी 27 तालुके उत्तर कर्नाटकातील आहेत.
या तालुक्यांच्या विकासासाठी आठ वर्षांत 31 हजार कोटी रुपये खर्च करून असमतोल दूर करावा, अशी शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, या रकमेपेक्षा अधिक निधी मागास तालुक्यांमध्ये खर्च करण्यात आला आहे. नंजुंडप्पा अहवालाच्या आधारे निधी देऊन विकासकामे झाल्यानंतर प्रत्यक्षात किती विकास झाला, त्याचे परिणाम काय आहेत, हे तपासण्यासाठी उत्तर कर्नाटकातील ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ प्रा. गोविंदराव यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती जानेवारी अखेर अहवाल सादर करेल, अशी अपेक्षा आहे.
या अहवालाच्या आधारे कोणते जिल्हे, तालुके आणि कोणत्या क्षेत्रांमध्ये मागासलेपणा आहे, याचा अभ्यास करून त्यानुसार विकासात्मक उपाययोजना राबवण्यात येतील. प्रादेशिक असमतोल आणि असमानता दूर करणे हे आमच्या सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.उत्तर कर्नाटक शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण क्षेत्रात मागे असल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे उत्तर कर्नाटकच्या विकासात शिक्षण व आरोग्य क्षेत्राला विशेष प्राधान्य देऊन प्रादेशिक असमतोल दूर केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शैक्षणिक प्रगतीसाठी प्रा. छाया देवणगांवकर समितीचा अहवाल
उत्तर कर्नाटकातील जिल्हे शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याने या भागातील शिक्षण क्षेत्राचा विकास होऊन असमतोल दूर व्हावा, यासाठी अर्थतज्ज्ञ प्रा. छाया देवणगांवकर यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षण समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने दि. 16 डिसेंबर रोजी अहवाल सादर केला आहे.या अहवालातील शिफारशी अंमलात आणल्या जातील. त्यामुळे उत्तर कर्नाटकातील शिक्षण क्षेत्राचा विकास होऊन साक्षरतेचे प्रमाण वाढेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी व्यक्त केला.
कल्याण कर्नाटक भागातील रिक्त पदांपैकी **80 टक्के पदे तातडीने भरण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, मंजूर केलेल्या **900 केपीएस शाळांपैकी 300 शाळा कल्याण कर्नाटक क्षेत्रालाच देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
संविधानाच्या 371(जे) कलमाद्वारे कल्याण कर्नाटकचा विकासहैदराबाद–कर्नाटक (आताचे कल्याण कर्नाटक) हा अतिशय मागास भाग असून, त्याच्या विकासासाठी विशेष निधी दिला जात आहे. यावर्षी 5 हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.महाराष्ट्रातील विदर्भाच्या धर्तीवर विशेष दर्जा देण्याची मागणी पूर्वी केंद्र सरकारने नाकारली होती. मात्र, तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे, संविधानाच्या 371(जे) कलमात दुरुस्ती करून या भागाला विशेष दर्जा मिळाला.
371(जे) लागू झाल्यानंतर आतापर्यंत 24,778 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, त्यापैकी सुमारे 14,800 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सिंचन प्रकल्पांबाबत माहिती
गदग, धारवाड, बेळगाव आणि बागलकोट जिल्ह्यांना पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी महादायी प्रकल्प आखण्यात आला असून, 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 13.42 टीएमसी पाण्याचे वाटप केले आहे. मात्र, अद्याप केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळालेली नाही. डीपीआर तयार असून आम्ही मंजुरीची वाट पाहत आहोत. यासाठी विरोधकांनीही केंद्र सरकारवर दबाव टाकावा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.कृष्णा वरदंडा (अप्पर कृष्णा) तिसऱ्या टप्प्याच्या प्रकल्पात 173 टीएमसी पाणी मंजूर असून, आलमट्टी धरणाची उंची 519 मीटरवरून 524 मीटर करण्यास परवानगी मिळाली आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडून अद्याप गॅझेट नोटिफिकेशन जारी झालेले नाही.
या प्रकल्पासाठी 75 हजार हेक्टर जमीन एकाच टप्प्यात संपादित केली जाणार असून, ओलिताखालील जमिनीसाठी प्रति हेक्टर 40 लाख रुपये आणि कोरडवाहू जमिनीसाठी 30 लाख रुपये भरपाई देण्यास सरकार तयार आहे. शेतकऱ्यांनीही यास संमती दिली असून, पुढील अर्थसंकल्पात यासाठी निधी दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
*भद्रा वरदंडा प्रकल्पावर केंद्र सरकारवर टीका
चित्रदुर्ग, तुमकूरसह दुष्काळग्रस्त भागांना पाणी देण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या भद्रा वरदंडा प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात 5,300 कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, अद्याप एकही रुपया जारी केलेला नाही, तसेच या प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जाही दिलेला नाही.केंद्र सरकार राज्य सरकारशी असहकार दाखवत असून, जलजीवन मिशनअंतर्गत राज्याला मिळायचे 13 हजार कोटी रुपये मागील वर्षीही व यावर्षीही देण्यात आलेले नाहीत, अशी तीव्र नाराजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी व्यक्त केली.
