बेळगाव लाईव्ह :महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे (मनरेगा) नांव बदलून ‘व्हीबी-जी-राम-जी’ करण्याबाबतच्या विधेयकाला आळा घालून ते तात्काळ रद्द करावे, अशी मागणी भारतीय कृषक समाज -कर्नाटक या शेतकरी संघटनेने एका निवेदनाद्वारे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्म यांच्याकडे केली आहे.
भारतीय कृषक समाज -कर्नाटकतर्फे राज्य अध्यक्ष सिदगौडा मोदगी आणि संजीव डोंगरगावी यांच्या नेतृत्वाखाली उपरोक्त मागणीचे निवेदन राष्ट्रपतींना धाडण्यासाठी आज जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले. मनरेगाचे नांव बदलून विकसित भारत -गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन असे करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव आहे, ज्याला ‘व्हीबी-जी-राम-जी’ (जी राम जी) असे संक्षिप्त रूप दिले गेले आहे.
Eया नवीन योजनेत 100 दिवसांऐवजी 125 दिवसांच्या रोजगार हमीची तरतूद आहे. ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या संधी वाढवणे आणि विकसित भारताच्या ध्येयाशी जोडणे, हे यामागील ध्येय आहे. महात्मा गांधींच्या नावावरून ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ (मनरेगा) मधून गांधीजींचे नाव काढले जात आहे. केंद्र सरकारने या बदलासाठी नवीन विधेयक तयार केले असून ते संसदेत सादर करण्याची तयारी सुरू असल्याचे कळते.
मनरेगाच्या नांव बदलावरून सध्या देशभरात राजकीय वाद सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय कृषि समाज -कर्नाटक आणि नरेगाशी संबंधित संघटनांनी देखील मनरेगाच्या नाव बदलाला तीव्र विरोध केला आहे. आगामी हिवाळी अधिवेशनात ग्रामीण भागातील गरीब मध्यमवर्गीय आणि शेतमजुरांसाठी वरदान असलेल्या मनरेगा योजनेचे नाव बदलण्याच्या नावाखाली केंद्र सरकार ग्रामीण भारताची कल्पनाच बदलून औद्योगीकरणाचा घाट रचत आहे.
देशात फेडरल सिस्टीम अर्थात संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था आणू पहात आहे. तसे झाल्यास देशाच्या ग्रामीण भागातील शेतकरी शेतमजूर आणि गरीब कुटुंबांचे हक्क हिरावले जाणार आहेत. तेंव्हा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे (मनरेगा) नांव बदलून ‘व्हीबी-जी-राम-जी’ करण्याबाबतच्या विधेयकाला आळा घालून ते तात्काळ रद्द करावे, अशा आशयाचा तपशील निवेदनात नमूद आहे.
