बेळगाव लाईव्ह : सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी मिळालेल्या डिझाइनसाठी, गावठाण आणि विविध योजनांअंतर्गत मंजूर झालेल्या भूखंडांवर बांधकाम परवाने दिले जात आहेत. त्यामुळे जमीन वापराचे बदल आणि बांधकाम परवानगी मिळण्यात कोणतीही अडचण नाही, असे स्पष्टीकरण नगरविकास आणि हज मंत्री रहीम खान यांनी विधानपरिषदेत दिले.
बेळगाव येथील सुवर्णसौधमध्ये ९ डिसेंबर रोजी पदवीधर मतदारसंघाचे सदस्य रामोजीगौडा यांच्या तारांकित प्रश्नावरील चर्चेदरम्यान मंत्री बोलत होते. अधिकृत भूखंड आणि बांधकामांना नमुना-३ आणि सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी नसलेल्या मालमत्तांना नमुना-३ए दिला जात आहे. बांधकाम परवाने जलद आणि पारदर्शकपणे देण्यासाठी एस.बी.पी.ए.एस. / यू.एल.एम.एस. या सॉफ्टवेअरचा वापर केला जात आहे.
आर्किटेक्ट्सद्वारे सॉफ्टवेअरमध्ये आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर केल्यापासून १५ दिवसांच्या आत बांधकाम परवाना दिला जातो. सॉफ्टवेअर वापरताना तांत्रिक समस्या आल्यास कर्नाटक म्युनिसिपल डेटा सोसायटीद्वारे त्याचे निराकरण केले जाते आणि खाते मिळवण्यासाठी अनुसरल्या जाणाऱ्या कार्यपद्धतीबद्दल नगरविकास संचालनालयाने प्रमाणित कार्यप्रणाली जारी केली आहे. नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाने कावेरी २.० सॉफ्टवेअर आणि ई-मालमत्ता सॉफ्टवेअर जोडले आहेत, ज्यामुळे मालमत्ता हस्तांतरणाची प्रक्रिया सोपी झाली असून हस्तांतरणानंतर लगेचच संगणकीकृत नमुना-३ मिळवता येतो.
बांधकाम परवाना आणि नमुना-३ वितरित केल्यामुळे नगर स्थानिक संस्थांच्या उत्पन्नात कोणतीही घट झालेली नाही. याउलट, मंजुरी नसलेल्या किंवा अनधिकृत मालमत्तांना नमुना-३ए देऊन त्यांना कर कक्षेत आणले जात आहे आणि त्यांच्याकडून मालमत्ता कर वसूल केला जात आहे, परंतु सध्या अशा मालमत्तांना बांधकाम परवाना देण्याची तरतूद नाही.
राज्यातील नगर स्थानिक संस्थांमध्ये नमुना-३ वितरित करण्यासाठी कावेरी २.० सॉफ्टवेअरचा वापर केला जात असून, विश्वास नकाशा योजना लागू करण्यात आलेली नाही. याशिवाय, भूखंड किंवा इमारतींशी संबंधित करार असलेल्या लोकांनीही बी-खात्यासाठी अर्ज केले असून, या विषयावर मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली असून या संदर्भात कायदेशीर सल्ला घेतला जात असल्याची माहितीही मंत्र्यांनी यावेळी दिली.
