बेळगाव लाईव्ह : महाराष्ट्र राज्य सिंचन प्रकल्पांसाठी बेकायदेशीरपणे पाण्याचा वापर करत असल्याच्या तक्रारींची दखल घेऊन राज्य सरकारातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे एक स्वतंत्र तपास पथक स्थापन करण्यात येणार आहे. या पथकाकडून सविस्तर अहवाल प्राप्त करून पुढील कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी विधान परिषदेत दिली. आमदार डॉ. साबण्णा तळवार यांनी मांडलेल्या नियम ३३ च्या सूचनेला उत्तर देताना त्यांनी ही घोषणा केली.
१९७६ च्या कृष्णा जलविवाद लवादाच्या अंतिम निकालानुसार, महाराष्ट्र राज्याला भीमा नदीतून ९५ टीएमसीपेक्षा जास्त पाणी वापरण्यास निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे कर्नाटक राज्यासाठी १५ टीएमसीची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, महाराष्ट्र सरकार उजनी धरणातून बोगद्याद्वारे सीना नदीत पाणी वळवत असून, हे लवादाच्या नियमांचे उल्लंघन असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या तांत्रिक बाबींची तपासणी करण्यासाठी आता स्वतंत्र समिती नेमण्यात आली आहे.
दुसऱ्या कृष्णा जलविवाद लवादाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्राने नदीतील किमान प्रवाहासाठी ३ टीएमसी पाणी सोडणे आवश्यक आहे. त्यापैकी डिसेंबर ते मे या काळात ताकळी मापन केंद्रावर १ टीएमसी पाणी सोडण्याचे निर्देश दिले आहेत. तथापि, लवादाच्या या आदेशाची अधिकृत अधिसूचना अद्याप प्रसिद्ध होणे बाकी आहे. पाण्याच्या वाटपाबाबत महाराष्ट्राकडून सातत्यपूर्ण सहकार्य मिळत नसल्याने राज्याला कायदेशीर पावले उचलावी लागत आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
भीमा नदीवर अवलंबून असलेल्या कर्नाटकातील १६४ गावांमधील जनतेला सध्या भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. महाराष्ट्राने अनधिकृत बॅरेजेस बांधून पाण्याचा साठा केल्यामुळे उन्हाळ्यात कलबुर्गी, विजापूर आणि यादगीर जिल्ह्यातील पिके जळून खाक होत आहेत. पिण्याच्या पाण्यासाठीही या भागातील जनतेला उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागत असल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला.
या बैठकीत आमदार डॉ. साबण्णा तळवार यांनी महाराष्ट्राच्या अवैध सिंचन प्रकल्पांमुळे कर्नाटकातील शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला. यावर गांभीर्याने विचार करून प्रशासकीय स्तरावर तातडीने चौकशी करण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.