बेळगाव लाईव्ह : गांधीनगर येथील राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेल्या ‘जय किसान’ या खाजगी भाजी मार्केटला कायदेशीर लढाईत पुन्हा एकदा मोठा पराभव पत्करावा लागला आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच रिट याचिका फेटाळल्यानंतर, या मार्केटने परवाना रद्दच्या आदेशाविरोधात बंगळुरू येथील कर्नाटक अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे (KAT) दाद मागितली होती. मात्र, न्यायाधिकरणाने जय किसान गटाला कोणताही दिलासा किंवा स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.
शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांच्या वतीने अॅडव्होकेट नितीन बोलाबांडी यांनी न्यायाधिकरणात प्रभावी बाजू मांडली. “बेळगाव एपीएमसीमध्ये अनेक गाळे रिकामे उपलब्ध आहेत, तरीही जय किसानचे व्यापारी जाणीवपूर्वक तिथे लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होत नाहीत. केवळ आपली खाजगी मक्तेदारी टिकवून ठेवण्यासाठी आणि स्वतःच्या फायद्यासाठी ते हे करत असून, यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे,” असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर, न्यायाधिकरणाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून आक्षेप नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, परवाना रद्द करण्याच्या मूळ आदेशाला कोणतीही स्थगिती न दिल्याने जय किसान मार्केटमधील व्यापार बंदच राहणार आहे.
हा निकाल म्हणजे खाजगी मार्केटच्या मनमानी कारभाराला चपराक असून सार्वजनिक बाजारपेठ टिकवण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी दिलेल्या लढ्याचा मोठा विजय मानला जात आहे.
