बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव शहरातील गांधीनगर येथे सुरू असलेल्या ‘जय किसान होलसेल व्हेजिटेबल मर्चंट्स असोसिएशन’ या खासगी भाजी मार्केटला कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मोठा दणका दिला आहे. कृषी पणन विभागाने मार्केटचा व्यापार परवाना रद्द करण्याच्या आदेशाला आव्हान देणारी त्यांची याचिका न्यायालयाच्या खंडपीठाने आज झालेल्या प्राथमिक सुनावणीदरम्यान खारीज केली.
यापूर्वी, कृषी पणन संचालकांनी १५ सप्टेंबर रोजी आदेश जारी करत कर्नाटक कृषी उत्पन्न बाजार व्यवहार अधिनियम, १९६६ चे उल्लंघन केल्याच्या कारणावरून जय किसान मार्केटचा व्यापार परवाना तात्काळ प्रभावाने रद्द केला होता. परवाना रद्द करण्याच्या या आदेशाला असोसिएशनने प्रथम एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठात आव्हान दिले होते, परंतु ती याचिकाही फेटाळण्यात आली.
एकल न्यायाधीशांच्या निर्णयाविरोधात असोसिएशनने उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर धाव घेतली होती. मात्र, न्यायमूर्ती एस. जी. पंडित आणि न्यायमूर्ती गीता के. बी. यांच्या खंडपीठाने आज सुनावणीदरम्यान असोसिएशनची याचिका खारीज करत, कृषी विभागाच्या कारवाईवर शिक्कामोर्तब केले आहे.
असोसिएशनच्या १२० सदस्यांनी या आदेशाविरोधात कर्नाटक प्रशासकीय न्यायाधिकरणास (KAT) आव्हान देणारे अपील दाखल केले होते. महत्त्वाचे म्हणजे, या प्रकरणाशी संबंधित जनहित याचिका देखील दाखल करण्यात आली होती. मात्र, असोसिएशनने उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर धाव घेताना, न्यायाधिकरणात याचिका दाखल केल्याची ही महत्त्वाची बाब न्यायालयापासून लपवून ठेवली होती.
असोसिएशनने न्यायाधिकरणात आव्हान देणारी याचिका दाखल केल्याची बाब खंडपीठासमोर मांडण्यात आल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. ॲडव्होकेट नितीन बोलबंदी यांनी या संदर्भातील कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली. यानंतर न्यायमूर्ती एस. जी. पंडित आणि न्यायमूर्ती गीता के. बी. यांच्या खंडपीठाने असोसिएशनची याचिका तत्काळ खारीज करत, कृषी विभागाच्या कारवाईवर शिक्कामोर्तब केले आहे.
जय किसान खासगी मार्केटने विविध अटींचे उल्लंघन केल्याचे उघड झाले होते. बेकायदेशीर कामांमुळे बुडा आयुक्तांनी यापूर्वीच जय किसान भाजी मार्केटचा भूखंड वापर बदल रद्द केला होता. भूखंड वापर बदल रद्द झाल्यानंतर कृषी पणन संचालकांनी व्यापार परवाना देखील रद्द केल्याचा आदेश जारी केला.
या मार्केटमुळे २०१९ मध्ये राज्य सरकारने एपीएमसी आवारात उभारलेल्या सुसज्ज भाजी मार्केटवर परिणाम होत होता. या सरकारी मार्केटसाठी तब्बल १ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. खासगी मार्केट माफियाविरोधात लोकांकडून सातत्याने तक्रारी येत होत्या. न्यायालयाच्या ताज्या आदेशामुळे खासगी मार्केटचा व्यापार परवाना रद्द झाला असून, या ठिकाणी आता कोणत्याही प्रकारचा व्यापार करता येणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.