बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटकमध्ये अन्नधान्यांची एकूण साठवणूक उपलब्धता वाढवण्यासाठी अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू असले तरी बेळगाव जिल्ह्यातील सध्याची अन्नधान्य साठवणूक क्षमता अपुरी असल्याची पुष्टी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने केली आहे. खासदार इराण्णा कडाडी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला राज्यसभेच्या लेखी उत्तरात ही माहिती देण्यात आली आहे.
साठवणूक क्षमतेत बेळगाव अजूनही कमी : मंत्रालयाच्या मते बेळगाव जिल्ह्यात सध्या पुढील साठवणूक क्षमता आहेत. एफसीआय अन्न साठवणूक डेपो, बेळगाव – 24,000 मेट्रिक टन, राज्य गोदाम महामंडळ – 8,250 मेट्रिक टन, खाजगी गोदाम योजना बेळगाव – 25,000 मेट्रिक टन आणि खाजगी गोदाम योजना चिक्कोडी – 27,562 मेट्रिक टन. सदर सुविधा असूनही उपलब्ध साठवणूक क्षमता प्रचलित साठवणूक तफावतीच्या मूल्यांकनानुसार पुरेशी नाही हे केंद्राने नमूद केले आहे.
राज्य-व्यापी विस्तार सुरू : कर्नाटकमध्ये गेल्या 1 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत एफसीआयकडे मालकीच्या आणि भाड्याने घेतलेल्या अशा दोन्ही सुविधांसह 10.44 एलएमटी कव्हर स्टोरेज क्षमता आहे. बेंगलोरमध्ये 25000 मेट्रिक टन गहू सायलो 2008 पासून कार्यरत आहे. एफसीआयच्या मालमत्ता मुद्रीकरण योजनेअंतर्गत राज्यात 6 अतिरिक्त अन्नधान्य साठवणूक सुविधा बांधल्या जात आहेत. ज्यामध्ये रायचूर, बेळ्ळारी, बोम्मापूर, तावरेकोप्पा, कुशलनगर आणि मद्दूर येथील डेपोंचा समावेश आहे.
बेळगाव डेपोची सुधारणा प्रगतीपथावर : एफसीआयच्या 24,000 मेट्रिक टन क्षमतेच्या बेळगाव डेपोची सध्या अद्ययावतीकरण करण्यात येत आहे. या अद्ययावतीकरण कामांमध्ये समाविष्ट आहे – एस्बेस्टोस शीट्सना पीपीजीआय कलर कोटेड शीट्सने बदलणे. गोदाम आणि सहाय्यक इमारतींचे रंगकाम करण्याबरोबरच शिल्लक 25 टक्के डांबरी रस्त्याचे सिमेंट काँक्रीटकरण करणे. ज्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे गोदामाच्या 12 पैकी 11 कंपार्टमेंटमध्ये छताच्या शीटस यापूर्वीच बदलण्यात आले आहेत.
ज्वारी आणि बाजरीची खरेदी : किमान आधारभूत किमती (एमएसपी) अंतर्गत ज्वारी आणि इतर बाजरीच्या खरेदीवर मंत्रालयाने पुनरुच्चार केला की, भरड धान्यांसाठी एमएसपी देशभरात एकसमान असून ज्यांची खरेदी राज्य संस्थांकडून केली जाते. कर्नाटकने प्रस्ताव सादर केल्यानंतर आणि मंत्रालयाने त्यांना मान्यता दिल्यानंतरच सेंट्रल पूल इंडक्शन होते आणि मंत्रालय त्यांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये (पीडीएस) पौष्टिक तांदूळ मंजूर करते.
पीएमजीकेवाय आणि इतर कल्याणकारी योजनांअंतर्गत कर्नाटकात पौष्टिक तांदूळ आधीपासून पुरवला जात असल्याची पुष्टीही केंद्राने केली आहे. तसेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (ऑक्टोबर 2024) डिसेंबर 2038 पर्यंत संपूर्ण निधी असलेल्या केंद्रीय क्षेत्र योजनेच्या रूपात पौष्टिक तांदूळ वितरण सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे.
