बेळगाव लाईव्ह : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची 1965 मध्ये स्थापना झाल्यानंतर प्रथमच, काँग्रेस सरकारने न वापरलेले किरकोळ मद्यविक्री परवाने लिलावात काढण्याचा निर्णय घेतला असून, हा निर्णय उत्पादन शुल्क धोरणातील महत्त्वाचा बदल मानला जात आहे. एकूण 569 परवाने ई-बिडिंगद्वारे लिलावात काढण्यात येणार असून, यामधून सुमारे ₹1,000 कोटींचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा सरकारला आहे.
या लिलावात CL-2A (किरकोळ मद्यविक्री दुकाने) या वर्गात बेळगाव जिल्ह्याचा ठळक सहभाग आहे. ठिकाण आणि व्यावसायिक क्षमतेनुसार परवान्यांचे मूळ दर ₹70 लाखांपासून ₹1.1 कोटींपर्यंत निश्चित करण्यात आले आहेत.
बेळगाव उत्तर विभाग
खालील ठिकाणी परवाने जाहीर करण्यात आले आहेत:
अथणी – ₹80 लाख
चिकोडी – ₹90 लाख
गोकाक – ₹90 लाख (तीन परवाने)
हुक्केरी – ₹80 लाख (तीन परवाने)
रायबाग – ₹80 लाख
बेळगाव दक्षिण विभाग
खालील ठिकाणी परवाने उपलब्ध आहेत:
बैलहोंगल – ₹80 लाख
खानापूर – ₹70 लाख
रामदुर्ग – ₹80 लाख
सौंदत्ती – ₹80 लाख
दरम्यान, बेळगाव रेंज-1 आणि रेंज-3 या प्रमुख शहरी भागांमध्ये प्रत्येकी ₹1.1 कोटी इतका सर्वाधिक मूळ दर ठेवण्यात आला असून, प्रत्येक रेंजमध्ये दोन परवाने अधिसूचित करण्यात आले आहेत. यावरून या भागातील व्यावसायिक मागणी स्पष्ट होते.
राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार, यापूर्वी सरकारी मालकीच्या MSIL ला CL-11C वर्गात देण्यात आलेले पण सुरू न झालेल्या परवान्यांना रद्द करून ते CL-2A लिलावात समाविष्ट करण्यात आले आहे. याशिवाय, बंद करण्यात आलेले CL-9A परवाने (बार व रेस्टॉरंट्स) देखील या लिलाव प्रक्रियेत समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
बिडर नोंदणी प्रक्रिया 22 डिसेंबरपासून सुरू होणार असून, 13 ते 20 जानेवारी 2026 दरम्यान थेट ई-बिडिंग होणार आहे. पारदर्शक ई-लिलाव प्रक्रियेमुळे परवान्यांचा योग्य वापर होईल तसेच राज्याच्या महसुलात मोठी वाढ होईल, असा अधिकाऱ्यांचा विश्वास आहे.
हा निर्णय कर्नाटकच्या उत्पादन शुल्क धोरणातील ऐतिहासिक सुधारणा मानली जात असून, उद्योजकांसाठी नव्या संधी निर्माण करण्यासह दीर्घकाळ प्रलंबित महसूल उघडण्यास मदत करणार आहे.
