बेळगाव लाईव्ह :राज्यातील ग्रामीण भागात प्रथमोपचार करणाऱ्या वैद्यांना प्रशिक्षण देण्याबरोबरच अधिकृत मान्यता द्यावी या मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी कर्नाटक राज्य ग्रामीण प्रथमोपचार वैद्य संघटनेतर्फे आज सुवर्ण विधानसौध समोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
कर्नाटक राज्य ग्रामीण प्रथमोपचार वैद्य संघटनेचे राज्याध्यक्ष एम. एस. कद्दीमनी आणि सरचिटणीस आर. आर. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली छेडण्यात आलेल्या धरणे आंदोलनाप्रसंगी राज्यभरातील उपस्थित प्रथमोपचार वैद्यांनी जोरदार निदर्शने करून आपल्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.
सरकारने 2017 मध्ये दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे प्रथमोपचार वैद्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्याबरोबरच त्यांच्या सेवेला अधिकृत मान्यता दिली जावी टास्क फोर्सचे कार्य थांबवण्यात यावे. आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर सेवा करण्याची खात्री द्यावी. तसेच प्रथमोपचार वैद्यांना सरकारी सेवेत सामावून घेतले जावे या मागण्यांसाठी उपरोक्त आंदोलन करण्यात आले.
याप्रसंगी बेळगाव लाईव्हला माहिती देताना सरचिटणीस आर. आर. पाटील यांनी सांगितले की, गावात खेडेगावात प्रथम उपचाराचे काम करणारे कर्मचारी कर्नाटक सरकारने 2007 मध्ये केलेल्या कायद्यानुसार ग्रामीण भागामध्ये पात्र डॉक्टरांना काम करावे लागते. तथापि त्याच्या आधीपासून आम्ही प्रथमोपचार कर्मचारी गावागावांमध्ये दुर्गम भागात कार्यरत आहोत. आज देखील बऱ्याच खेडेगावांमध्ये एमबीबीएस अथवा बीएमएस डॉक्टर नाहीत.
खेड्यातील लोकांना उपचार करण्यासाठी शहरातून डॉक्टर बोलवावा लागतो किंवा खेडेगावातील लोकांना त्रास सहन करत शहरात जावे लागते. ही परिस्थिती असताना प्रथमोपचार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे काम थांबवण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. याच्या विरोधात आम्ही गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून लढा देत आहोत. यासंदर्भात बेंगलोर येथे 2017 मध्ये आमच्याशी तत्कालीन आरोग्य मंत्री रमेशकुमार यांनी आमच्यासोबत दोन बैठका केल्या. त्यावेळी शालिनी रजनीश राज्याच्या मुख्य सचिव होत्या.
तेंव्हा आम्हाला प्रशिक्षण देण्याचे ठरले आणि ते सुरूही करण्यात आले. तथापी अल्पावधीत बंद पडलेले हे प्रशिक्षण पुन्हा सुरू करावे अशी आमची मागणी आहे. सरकारने आम्हाला एक वर्षाचे चांगले प्रशिक्षण द्यावे, ज्या कांही अटी असतील त्या घालाव्यात आणि पात्र डॉक्टर्स नसलेल्या खेडेगावांमध्ये आम्हाला काम करण्याची अधिकृत परवानगी द्यावी.
तसेच मुळात आम्ही शस्त्रक्रिया प्रसुती वगैरे प्रक्रिया करत नाही तर फक्त आवश्यक हितावह प्रथमोपचार देतो असे सांगून तेंव्हा सरकारने आम्हाला चांगले प्रशिक्षण देऊन आमच्या कामाला अधिकृत मान्यता द्यावी अशी आमची मागणी आहे, असे आर. आर. पाटील यांनी स्पष्ट केले.