बेळगाव लाईव्ह : कृष्णा अप्पर कालवा प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याच्या सुधारित अंदाजित खर्चाच्या मंजुरी आदेशानुसार, पुनर्वसन आणि पुनर्बांधणीसाठी ₹१२,५१६.१७ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, पुनर्वसन आणि पुनर्बांधणी सुविधा पुरवण्याऐवजी, नुकसान भरपाईचे पॅकेज देण्याच्या दृष्टीने पुनर्वसन आणि पुनर्बांधणीचे पर्यायी धोरण तयार करण्यावर सरकार विचार करत आहे, असे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सांगितले.
बेळगाव सुवर्ण विधानसौधमध्ये सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात, मंगळवारी विधानसभेतील प्रश्नोत्तर सत्रात विजापूर शहर आमदार बसनगौडा पाटील यत्नाळ यांच्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी माहिती देताना सांगितले की, आलमट्टी धरणाची उंची ५२४ मीटरपर्यंत वाढवल्यास १८८ गावांमधील ७५,५६३ एकर जमीन पाण्याखाली जाईल. यापैकी २,५४३ एकर जमिनीचे भूसंपादन करून नुकसान भरपाईचे वाटप करण्यात आले आहे. पाण्याखाली जाणाऱ्या २० गावांच्या आणि बागलकोट शहराच्या अंशतः पुनर्वसन व पुनर्बांधणीसाठी एकूण ६,४६७ एकर जमिनीची आवश्यकता आहे. उर्वरित भूसंपादनासाठी लागणारा खर्च आणि प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याचा खर्च सरकार आगामी आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पातून पूर्ण करण्यासाठी उपाययोजना करेल, असे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले.
कृष्णा अप्पर कालवा प्रकल्प सुरू झाल्यापासून नोव्हेंबर २०२५ अखेरपर्यंत भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्बांधणीवर ₹५०,४५२.७२ कोटी खर्च करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाशी संबंधित भूसंपादनाचे ५४,००० प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. विशेष मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयानुसार, तिसऱ्या टप्प्यातील भूसंपादन आदेशात पाण्याखाली जाणाऱ्या जिरायती जमिनीसाठी ₹३० लाख, बागायती जमिनीसाठी ₹४० लाख; तर कालवा जात असलेल्या जमिनींसाठी जिरायती जमिनीस ₹२५ लाख आणि बागायती जमिनीस ₹३० लाख दर निश्चित करण्यात आले आहेत. अनावश्यकपणे भूसंपादनाची नुकसान भरपाईची रक्कम वाढवण्यास सरकार वाव देणार नाही, असे स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दिले.
जुन्या पद्धतीनुसार ई-खाते देण्यासाठी व्यवस्था: उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार
कामाचा ताण कमी करण्यासाठी आणलेल्या नवीन प्रणालीला नागरिकांकडून विरोध
सार्वजनिक समस्यांमुळे ई-खाते देण्यासाठी पुन्हा जुनी पद्धत लागू होणार
बेळगाव लाईव्ह : ग्रेटर बेंगळुरू हद्दीत ई-खाते आणि नवीन खात्यासाठी मिळालेल्या एकूण ३१,२७४ अर्जांची विल्हेवाट लावण्यासाठी कार्यवाही करण्यात आली आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दिली.
आज बेळगाव सुवर्ण विधानसौधमध्ये सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेच्या प्रश्नोत्तर सत्रात आमदार गोपाळय्या के. यांच्या तारांकित प्रश्नाला ते उत्तर देत होते. त्यांनी सांगितले की, कामाचा ताण कमी करण्यासाठी, विलंब टाळण्यासाठी आणि डिजिटल रेकॉर्डमुळे नागरिकांना अर्ज ट्रॅक करता यावा तसेच भ्रष्टाचारमुक्त ई-खाते वितरण करता यावे यासाठी, सक्षम महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये अर्ज आपोआप आणि यादृच्छिकपणे वाटप करण्याच्या प्रणालीनुसार अर्जांची विल्हेवाट लावली जात होती. मात्र, नवीन मॉडेलमध्ये ई-खाते वितरित केल्यामुळे नागरिकांना काही समस्या येत असल्याचे विधानसभेतील इतर सदस्यांनी निदर्शनास आणले. त्यावर, सर्व साधक-बाधक मुद्द्यांवर चर्चा करून, यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या जुन्या पद्धतीनुसारच ई-खाते देण्यासाठी व्यवस्था केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
कचऱ्याची वैज्ञानिक पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी उपाययोजना: उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार
बायो-मिथेनेशनद्वारे गॅस निर्मिती आणि कंपोस्ट खतावर भर
बेंगळुरू शहरात कचरा निर्मिती दिवसेंदिवस वाढत असून, दररोज सुमारे ५,६०० मेट्रिक टन कचरा तयार होत आहे. या कचरा व्यवस्थापनासाठी वैज्ञानिक युनिट्स उभारून, संपूर्ण घनकचऱ्यावर वैज्ञानिक पद्धतीने प्रक्रिया करून विल्हेवाट लावण्यासाठी उपाययोजना केली जात आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दिली.
सुवर्ण विधानसौधमध्ये सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात, विधानसभेच्या प्रश्नोत्तर काळात दोड्डबळ्ळापूर विधानसभा मतदारसंघाचे सदस्य धीरज मुनिराजू यांच्या तारांकित प्रश्नाला उपमुख्यमंत्री उत्तर देत होते. ते म्हणाले की, बेंगळुरू शहरात ८,००० टनांहून अधिक कचरा गोळा होतो. ग्रेटर बेंगळुरू प्राधिकरणामध्ये गोळा होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी शहराच्या दोन दिशांना (उत्तर आणि दक्षिण) युनिट्स स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. कचरा व्यवस्थापनासाठी वैज्ञानिक युनिट्स उभारून, ओल्या कचऱ्याच्या बायो-मिथेनेशनमधून वायू निर्मिती, खत बनवणे, सुका कचरा पुनर्वापर आणि वीज निर्मिती इत्यादी कामे केली जात आहेत. नवीन मॉडेलचे तंत्रज्ञान वापरून घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी सरकार उपाययोजना करत आहे. अलीकडेच मंगळूरमध्ये एका किटकाद्वारे कचरा खाऊन त्याचे खतात रूपांतरण झाल्याचे वृत्त आले होते. याबद्दल सर्वेक्षण करून, त्याचा उपयोग करता येईल का, याचा विचार केला जात आहे. याव्यतिरिक्त, आणखी २-३ प्रयोगांवर सरकार विचार करत आहे. एकंदरीत, सामान्य जनतेवर कोणताही दुष्परिणाम होणार नाही याची खात्री करून, वैज्ञानिक पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी सरकार कठोर पाऊले उचलत असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली.
