बेळगाव लाईव्ह : नगरविकास विभाग, नगर प्रशासन संचालनालय आणि बेळगाव महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुवर्णसौध येथे ई-खाता लोकार्पण सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी या महत्त्वपूर्ण सुविधेचे उद्घाटन करून ही सेवा जनतेला समर्पित केली.
डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरी सेवा अधिक सुलभ करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश असून याच कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना अधिकृत नियुक्ती आदेश आणि घरांच्या हक्क पत्रांचे वाटप करण्यात आले. कामगारांच्या हितासाठी आणि त्यांच्या हक्कासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
या सोहळ्याला विधान परिषद सभापती बसवराज होरट्टी, मंत्री भैरती सुरेश, रहीम खान, एम. सी. सुधाकर, कायदेशीर सल्लागार पोन्नण्णा, विधान परिषदेचे मुख्य प्रतोद सलीम अहमद, विधान परिषद सदस्य आयवान डिसोझा आणि आमदार श्रीनिवास यांच्यासह इतर अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
कर्नाटक विधानसभेत सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक विधेयक एकमताने मंजूर
सामाजिक बहिष्कार टाकणाऱ्यांना तीन वर्षांचा कारावास आणि दंडाची तरतूद
जात पंचायतींच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी ऐतिहासिक पाऊल
बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटक विधानसभेने गुरुवारी सामाजिक बहिष्कार (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) विधेयक एकमताने मंजूर केले. समाज कल्याण मंत्री एच. सी. महादेवप्पा यांनी १२ डिसेंबर रोजी हे विधेयक सभागृहात मांडले होते. समाजातील वाढत्या भेदभावपर प्रथांना आळा घालण्यासाठी आणि नागरिकांच्या घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे.
या विधेयकानुसार, समुदायातील सदस्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा सामाजिक भेदभाव दर्शवणारे मौखिक किंवा लेखी संकेत, तसेच अशा कृतींना ‘सामाजिक बहिष्कार’ म्हणून परिभाषित करण्यात आले आहे. एखाद्या व्यक्तीला किंवा कुटुंबाला वाळीत टाकणे, त्यांना सार्वजनिक सेवांपासून वंचित ठेवणे किंवा त्यांच्याशी व्यवहार नाकारणे हे आता फौजदारी गुन्हे मानले जातील.
या कायद्यांतर्गत दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, सामाजिक बहिष्कार लादण्याच्या उद्देशाने कोणत्याही ठिकाणी सभा भरवणे किंवा लोकांनी एकत्र येणे यावरही या विधेयकाद्वारे पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
समाजातील अनिष्ट प्रथांमुळे होणारी पिळवणूक थांबवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असून, यामुळे जात पंचायतींच्या जाचातून सर्वसामान्यांची मुक्तता होणार आहे. महाराष्ट्रानंतर असा कायदा करणारे कर्नाटक हे महत्त्वाचे राज्य ठरले असून, यामुळे सामाजिक समतेच्या चळवळीला बळ मिळणार असल्याचे मंत्री महादेवप्पा यांनी यावेळी नमूद केले.