बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटक विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना, आज १५ डिसेंबर २०२५ रोजी सुवर्ण सौध येथे भीम आर्मी आणि भारत एकता मिशनने राज्यव्यापी संघर्ष आंदोलन छेडले. भीम आर्मीचे राज्य अध्यक्ष रजोगुण डी. चिनो यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. एससीएसपी/टीएसपी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसह दलित समुदायाच्या विविध महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी ‘चला बेळगावला जाऊया’ या आवाहनाखाली हा संघर्ष उभारण्यात आला.
एससीएसपी/टीएसपी अंमलबजावणी समिती किंवा दक्षता समितीच्या अंमलबजावणीसाठी हा राज्यस्तरीय संघर्ष आहे. एससीएसपी/टीएसपी योजनांच्या योग्य आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, हमी योजनेच्या मॉडेलवर राज्य, जिल्हा आणि तालुका पातळीवर अंमलबजावणी समित्या तात्काळ स्थापन केल्या पाहिजेत. तसेच एससीएसपी/टीएसपी १००% पेक्षा अधिक असलेल्या प्रकल्पांचे हस्तांतरण पूर्णपणे थांबवावे, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. प्रत्येक जिल्ह्यात प्रकल्पांचे शास्त्रीय सर्वेक्षण करून खरे लाभार्थी ओळखून, ही माहिती नागरिकांना सार्वजनिक डॅशबोर्डद्वारे उपलब्ध करून दिली पाहिजे, जेणेकरून जिल्हा आणि तालुका पातळीवर पारदर्शकता येईल.
दलित महिलांना सक्षम करण्यासाठी गृहलक्ष्मी योजनेच्या धर्तीवर, सरकारने दलित महिलांना एससीएसपी/टीएसपी अंतर्गत दरमहा ५,००० ते १०,००० रुपयांपर्यंत रोख मदत देण्यासाठी तात्काळ एक नवीन योजना सुरू करावी. त्याचप्रमाणे, समृद्धी योजनेचे सध्याचे अनुदान ₹१० लाखांवरून ₹२० लाख करण्यासाठी सरकारने पाऊले उचलावीत आणि प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील किमान ३०० लाभार्थ्यांपर्यंत ही योजना पोहोचेल याची खात्री करावी. शेतकऱ्यांची जमीन खरेदी आणि हस्तांतरण योजनेनुसार, सरकारने प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात दरवर्षी किमान ५० शेतकऱ्यांना ₹५० लाख रुपयांची जमीन खरेदी आणि हस्तांतरण करण्याची योजना तात्काळ सुरू करावी.
प्रौढ तरुणांसाठी असलेल्या ऐरावत योजनेच्या सध्याच्या अनुदानात ₹७५ लाख रुपयांची वाढ करण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करावी आणि प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील किमान १०० लाभार्थ्यांना ही योजना मिळेल याची खात्री करावी. तसेच, सर्व जिल्ह्यांमध्ये आयएएस/केएएस/एनईईटी/जेईईच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत उच्चस्तरीय स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन करावीत आणि त्यांना दैनिक भत्ता व पुस्तकांसाठी मदत पुरवावी. वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती ₹१,८०० वरून ₹३,००० पर्यंत वाढवावी आणि विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार वसतिगृह वॉर्डनची नियुक्ती करण्याची प्रणाली सरकार तात्काळ लागू करेल. विविध जिल्ह्यांतून रोजगारासाठी बेंगळुरूला येणाऱ्या दलित तरुणांना किमान दोन वर्षे मोफत जेवण आणि निवारा देण्यासाठी सरकारने एक विशेष योजना राबवावी.
यासोबतच, गेल्या २५ वर्षांपासून रिक्त असलेल्या बॅकलॉग पदांची त्वरित भरती करून प्रक्रिया जलद करावी. सरकारने खाजगी कंपन्यांमध्ये आरक्षण अनिवार्य करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय राजधानींमध्ये आरक्षण लागू करण्यासाठी तातडीने आदेश जारी करावा. तसेच, राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये दलित कार्यकर्त्यांविरुद्ध दाखल केलेले खोटे गुन्हे तात्काळ मागे घेण्यात यावेत, अशा महत्त्वपूर्ण मागण्या या आंदोलनातून करण्यात आल्या.