बेळगाव लाईव्ह विशेष : प्रशासकीय सोय आणि लोकांपर्यंत पोहोचणारा विकास यांचा थेट संबंध हा त्या प्रदेशाच्या विस्तारावर अवलंबून असतो. ‘प्रशासन जितके मर्यादित, तितकीच प्रगती वेगवान’ हा अनुभव गोवा आणि केरळसारख्या राज्यांनी जगाला दिला आहे. मात्र, कर्नाटकातील भौगोलिकदृष्ट्या सर्वात मोठ्या बेळगाव जिल्ह्याबाबत ही संकल्पना कागदावरच राहिली आहे.
दहा वर्षांपूर्वी बंगळूरच्या विभाजनानंतर बेळगावला सर्वात मोठ्या जिल्ह्याचा मान मिळाला खरा, पण याच विशालतेमुळे प्रशासनावर येणारा ताण आता सीमा ओलांडू लागला आहे. एका बाजूला खानापूरच्या सह्याद्री रांगांमधील अतिवृष्टी आणि दुसरीकडे अथणी-रायबाग पट्ट्यातील भीषण दुष्काळ, अशा दोन टोकाच्या भौगोलिक परिस्थितीमुळे जिल्ह्याचा समतोल विकास साधणे प्रशासनासाठी जिकिरीचे झाले आहे. २०० किलोमीटरची लांबी ओलांडणाऱ्या या जिल्ह्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत सरकारी योजना पोहोचताना दमछाक होत आहे. परिणामी, ‘जिल्हा केंद्रापासून जेवढे दूर, तेवढा विकास कमी’ हे कटू सत्य सीमेवरील भागांना आजही टोचत आहे.
गेल्या तीन दशकांपासून बेळगावचे विभाजन करून ‘चिकोडी’ जिल्हा करण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. पण या रास्त मागणीच्या आड विकासापेक्षा राजकीय महत्त्वाकांक्षा अधिक प्रबळ ठरताना दिसत आहेत. जिल्ह्यातील दोन बलाढ्य राजकीय घराणी—हुक्केरी आणि जारकीहोळी—यांच्यातील संघर्षाने या प्रश्नाला वेगळे वळण दिले आहे. प्रकाश हुक्केरी यांना चिकोडी तर सतीश जारकीहोळी यांना गोकाक हे जिल्हा केंद्र हवे आहे. या दोन दिग्गजांच्या खेचाखेचीमुळे निर्णय घेताना राज्य सरकारांची आतापर्यंत त्रेधातिरपीट उडाली आहे. यावर तोडगा म्हणून आता बेळगाव, गोकाक आणि चिकोडी अशा तीन जिल्ह्यांचा (त्रिभाजन) प्रस्ताव पुढे आला आहे. यामुळे नेत्यांची प्रतिष्ठाही जपली जाईल आणि प्रशासकीय कामालाही गती मिळेल, असा तर्क लावला जात आहे. मात्र, इथेच भाषिक अस्मितेचा पेच निर्माण होतो.
बेळगावचे विभाजन झाल्यास बेळगाव, खानापूर आणि आसपासचा परिसर असलेला जिल्हा हा मराठीबहुल होईल आणि तिथल्या राजकारणावर मराठी भाषिकांचे वर्चस्व राहील, अशी भीती कन्नड संघटनांना सतावते आहे. या भीतीपोटीच विभाजनाच्या फाइलवर वारंवार धूळ साचत आहे. सीमाप्रश्नाची न्यायालयीन लढाई कमजोर होईल, असा युक्तिवाद करत या संघटनांनी सरकारवर दबाव कायम ठेवला आहे. पण दुसरीकडे, केवळ जिल्ह्याचे विभाजन नाही तर थेट ‘स्वतंत्र उत्तर कर्नाटक’ राज्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. बेळगावला दुसरी राजधानी बनवून दरवर्षी तिथे अधिवेशन घेण्याचे नाटक केले जाते, पण २०१६ नंतरच्या एकाही घोषणेची शंभर टक्के अंमलबजावणी झालेली नाही, ही स्थानिक जनतेची भावना प्रबळ होत आहे. अलमट्टी धरणाची उंची आणि विस्थापितांचे ५१ वर्षांपासून रखडलेले प्रश्न हे या असंतोषाला खतपाणी घालत आहेत.
भाजप असो वा काँग्रेस, दोन्ही पक्ष आता उत्तर कर्नाटकच्या विकासाचे ‘चॅम्पियन’ होण्यासाठी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत. २०१० मध्ये यादगिरी आणि २०२१ मध्ये विजयनगर जिल्ह्याची निर्मिती ज्या राजकीय इच्छाशक्तीने झाली, तशीच इच्छाशक्ती बेळगावच्या बाबतीत का दाखवली जात नाही, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. बेळगावचे हे त्रिभाजन केवळ प्रशासकीय सुधारणा ठरेल की भविष्यातील वेगळ्या राज्याची ठिणगी, हे येणारा काळच ठरवेल.
