बेळगाव लाईव्ह :सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील भटक्या कुत्र्यांच्या व्यवस्थापनाबाबत कडक निर्देश जारी केले असून 21 नोव्हेंबर रोजी सविस्तर अनुपालन अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. या निर्देशांनंतर भटक्या कुत्र्यांची ओळख पटवून त्यांना नियुक्त केलेल्या निवारागृहांमध्ये हलविण्यासाठी सार्वजनिक जागांचे सखोल सर्वेक्षण सुरू करण्याचे निर्देश बेळगावचे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी (डीसी) मोहम्मद रोशन यांनी काल मंगळवारी संध्याकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात पशुसंवर्धन विभागाची आढावा बैठक बोलावली होती. या बैठकीत भटक्या कुत्र्यांचे व्यवस्थापन आणि पुनर्वसन करण्यासाठी व्यापक उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार निवारागृहे स्थापन करावीत आणि खाजगी आणि सरकारी शाळा, वैद्यकीय महाविद्यालये, रुग्णालये, क्रीडांगणे आणि बस स्थानकांच्या परिसरात आढळणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांना सुरक्षितपणे स्थलांतरित करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. त्यांनी कुत्र्यांची निवारागृहांमध्ये काळजी घेतली पाहिजे आणि रेबीज विरूद्ध लसीकरण केले गेले पाहिजे यावर भर दिला.
प्राणी जन्म नियंत्रण (एबीसी) आणि प्रजनन-नियंत्रण कार्यक्रमांवर चर्चा करताना नगरविकास विभाग, प्राणी कल्याण विभाग आणि पशुवैद्यकीय सेवा विभाग यांनी संयुक्तपणे काम करावे आणि नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे. ग्रामपंचायती, नगर पंचायती आणि नगरपालिका यासारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर भटक्या कुत्र्यांची संख्या नियंत्रित करण्याची जबाबदारी आहे आणि त्यांनी सक्रिय उपाययोजना केल्या पाहिजेत, असे दिनाधिकारी रोशनी यांनी सांगितले.
भटक्या कुत्र्यांची संख्या कमी केल्याने कुत्र्यांचे हल्ले रोखण्यास आणि रेबीजचा प्रसार रोखण्यास मदत होईल. प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेने भटक्या कुत्र्यांची संख्या नियंत्रण उपक्रमांचे नियोजन आणि देखरेख करण्यासाठी एबीसी देखरेख समिती स्थापन करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच सर्व विभागांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार प्रभावीपणे समन्वय साधून काम करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले.