बेळगाव लाईव्ह :बेळगाव येथील सुवर्ण विधान सौध इमारतीच्या तातडीच्या दुरुस्ती आणि नूतनीकरणासाठी 11 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव दोनदा सादर करण्यात आला असला तरी राज्य सरकारने अद्याप तो मंजूर केलेला नाही. परिणामी सर्व पक्षीय आमदारांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. आता डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करण्याची त्यांची योजना आहे.
उत्तर कर्नाटकच्या विकासाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी 2012 मध्ये 450 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चून बांधण्यात आलेल्या सुवर्ण विधान सौधला गेल्या दशकाहून अधिक काळापासून नव्या रंगरंगोटीचा स्पर्श झालेला नाही.
या इमारतीतील खराब झालेल्या पायाभूत सुविधांची दुरुस्ती, जीर्ण झालेले फर्निचर बदलणे, शौचालये दुरुस्त करणे आणि इतर आवश्यक कामांसाठी वारंवार प्रस्ताव सादर केले गेले असले तरी त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. अलिकडच्याच बेळगाव भेटीदरम्यान विधानसभा अध्यक्ष यू. टी. खादर यांनी पत्रकार परिषदेत येत्या अधिवेशनात या विषयावर चर्चा केली जाईल असे आश्वासन देऊन जिल्हा प्रशासनाच्या प्रयत्नांवर विश्वास व्यक्त केला.
सध्या सध्या सुवर्ण विधानसौध इमारतीत 30 सरकारी विभाग कार्यरत आहेत आणि वारंवार होणाऱ्या बैठका, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि कार्यक्रमांमुळे पर्यटकांची संख्या आणि देखभालीचा भार लक्षणीयरीत्या वाढला आहे.
नूतनीकरणाच्या योजनांमध्ये संपूर्ण संरचनेचे पुनर्रचन करणे, दरवाजे, खिडक्या, खुर्च्या आणि कार्पेट बदलणे, कॅम्पसमधील रस्ते आणि ड्रेनेज दुरुस्त करणे आणि पिण्याच्या पाण्याची चांगली व्यवस्था सुनिश्चित करणे यांचा समावेश आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 2023 आणि 2024 मध्ये सविस्तर प्रस्ताव सादर करूनही, अद्याप कोणतीही मान्यता मिळालेली नाही, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
