बेळगाव लाईव्ह : कंटेंम्ट ऑफ कोर्टवरून अन्यत्र बदली झालेले खानापूरचे तहसीलदार दुंडाप्पा कोमार यांनी आपल्या बदली आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती मिळाल्याचा दावा करत पुन्हा खानापूर तहसीलदार पदी बसण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, न्यायालयीन आदेशानुसार नियुक्त झालेल्या विद्यमान तहसीलदार मंजुळा नाईक यांनी ठाम भूमिका घेत कोमार यांच्या हस्तक्षेपाला विरोध केल्यामुळे खानापूर तहसीलदार कार्यालयात मोठा प्रशासकीय गोंधळ उडाल्याची घटना बुधवारी दुपारी घडली.
खानापूर तहसीलदार पदावरून सध्या जोरदार वाद-विवाद सुरू आहेत.
या संदर्भात थोडक्यात माहिती अशी की, खानापूरचे तहसीलदार दुंडाप्पा कोमार यांची बदली गावातील जमीन मालकी हक्कावरील न्यायालयीन आदेशाचे पालन न केल्यामुळे झाली होती. मात्र त्या आदेशाला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळवल्याचा दावा करत बुधवारी दुपारी पुन्हा कार्यालयात हजेरी लावली. कार्यालयात येताच त्यांनी जेवणासाठी बाहेर गेलेल्या विद्यमान तहसीलदार मंजुळा नाईक यांच्या खुर्चीचा ताबा घेतला.
सदर प्रकाराला आक्षेप घेत कार्यालयात परतलेल्या मंजुळा नाईक यांनी अधिकृत बदली आदेश येईपर्यंत आपणच अधिकृत तहसीलदार असल्याचे स्पष्ट केले. तर दुसरीकडे कोमार यांनी “माझ्या बदलीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिल्यामुळे मीच पदभार सांभाळणार,” असे प्रत्युत्तर दिले. यावरून दोन्ही अधिकाऱ्यांमध्ये जवळपास दीड तास जोरदार वादावादी होऊन कार्यालयातील वातावरण तापले.
दरम्यान, शासकीय कामानिमित्त खानापूर तहसीलदार कार्यालयात आलेल्या प्रांताधिकारी श्रवणकुमार नाईक यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तातडीने हस्तक्षेप केला. तसेच न्यायालयाचे आदेश दोन्ही बाजूंना लागू असल्याने जिल्हाधिकारी व न्यायालयांच्या पुढील मार्गदर्शक आदेशानंतरच अधिकृत तहसीलदार कोण राहणार याचा निर्णय स्पष्ट होईल. तोपर्यंत आपण उभयतांनी सध्या असलेल्या पदावर कार्यरत रहावे, अशी सूचना त्यांनी तहसीलदार मंजुळा नाईक व दुंडाप्पा कोमार यांना केली.
तहसीलदार पदाच्या या गोंधळासंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना खानापूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. ईश्वर घाडी म्हणाले की, खानापूर तहसीलदार पदाचा वाद उच्च न्यायालयात प्रविष्ट आहे. पूर्वी न्यायालयाच्या आदेशानुसार दुंडाप्पा कोमार यांच्यावर कंटेंम्ट ऑफ कोर्टप्रमाणे कारवाई करून बदली आदेश देण्यात आला होता. कोमार यांनी या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती आणली आहे. दरम्यान, त्या काळात सचिवालयाने मंजुळा नाईक यांची खानापूरच्या तहसीलदार म्हणून थेट नियुक्ती केली आहे.
एक वकील म्हणून मला वाटते की, कंटेंम्ट ऑफ कोर्टचा आदेश, त्यावरील स्थगितीचा आदेश आणि मंजुळा नाईक यांच्या नियुक्तीचा आदेश या तिन्ही गोष्टींचे पुनरावलोकन झाले पाहिजे. तसेच कंटेंम्ट ऑफ प्रोसिडिंगचा आदेश आणि मंजुळा नाईक यांच्या नियुक्तीचा आदेश हा चौकशीचा विषय आहे. त्यामुळे याप्रकरणी पुनरावलोकनाची याचिका दाखल केल्याशिवाय सत्यता पडताळता येणार नाही. याबाबतीत आता सचिवालय आणि संबंधितांचे वकील काय निर्णय घेणार, हे पहावे लागणार आहे, असे ॲड. घाडी म्हणाले.
