बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव आणि बागलकोटसह उत्तर कर्नाटकात ऊस दरासाठी शेतकऱ्यांनी पुकारलेले आंदोलन आज आठव्या दिवशीही पेटले असून, त्याची धग थेट बेंगळुरूपर्यंत पोहोचली आहे. प्रति टन ३,५०० रुपये दराच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत, तर कारखानदारांनी देऊ केलेला ३,२०० रुपयांचा दर त्यांनी धुडकावून लावला आहे. या संघर्षामुळे राज्यातील तब्बल २६ साखर कारखान्यांचे गाळप पूर्णपणे ठप्प झाले आहे.
आंदोलनाची ही तीव्रता पाहून राज्य सरकारने आज तातडीने सूत्रे हलवली. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या आदेशाने साखरमंत्री शिवानंद पाटील यांनी हुबळीहून थेट बेळगावकडे धाव घेतली, मात्र संतप्त शेतकऱ्यांनी त्यांच्या वाहनावर चपला आणि बाटल्या फेकून आपला संतप्त आक्रोश व्यक्त केला. दरम्यान, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बेंगळुरूत मंत्रिमंडळाची तब्बल तीन तास मॅरेथॉन बैठक घेऊन या प्रश्नाची गंभीरता जाणून घेतली.
बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्र सरकारवर जोरदार तोफ डागली. ते म्हणाले, “एफआरपी दर निश्चित करणे आणि साखर निर्यात थांबवण्याचे अधिकार केंद्राकडे आहेत. केंद्राच्या धोरणांमुळेच शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. केंद्र सरकारने भाजपशासित राज्यांत भेदभावाचे धोरण अवलंबले असून, शेतकऱ्यांनी राज्यातील भाजपच्या खोट्या प्रचाराला बळी पडू नये.” उद्या, शुक्रवारी, सकाळी ११ वाजता कारखानदारांची आणि दुपारी १ वाजता शेतकरी नेत्यांची बैठक त्यांनी तात्काळ बोलावली आहे.
शेतकऱ्यांचा संघर्ष रस्त्यावर सुरूच असून, अनेक ठिकाणी राष्ट्रीय महामार्ग रोखण्यात आले आहेत. अहोरात्र चाललेल्या या आंदोलनात एका शेतकऱ्याने विषप्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. वाहतूक ठप्प झाल्याने प्रवाशांचे हाल होत असले तरी, अनेक संघ-संस्थांनी या लढ्याला पाठिंबा दिला आहे.
मंत्रिमंडळाने आता थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून एफआरपी, साखर निर्यात आणि रिकव्हरी दराबाबत चर्चा करण्यासाठी तातडीची वेळ मागण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील कारखान्यांत दिल्या जाणाऱ्या ( २,५१५ ते ३,६३५) दरांवरही उद्याच्या बैठकीत चर्चा होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सूचित केले आहे.
शेतकऱ्यांच्या या तीव्र आंदोलनामुळे राज्य सरकारवर योग्य भाव निश्चित करण्यासाठी मोठा दबाव आला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या उद्या होणाऱ्या बैठकांनंतर या प्रश्नावर तोडगा निघण्याची आणि ऊस दराची गोड बातमी मिळण्यासहित उत्तर कर्नाटकातील शेतकरी त्यांच्या हक्काच्या भावासह घरी परतण्याची आणि २६ कारखान्यांची धुराडी पुन्हा पेटतील अशी प्रबळ आशा व्यक्त होत आहे.