बेळगाव लाईव्ह : प्रति टन ऊसाला ३,५०० रुपये दर मिळालाच पाहिजे. जोपर्यंत हा दर मिळत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन थांबवू नये. या लढ्याला भारतीय कृषिक समाजाचा पूर्ण पाठिंबा आहे, असे प्रतिपादन संघटनेचे अध्यक्ष सिद्धगौडा मोदगी यांनी केले. बेळगाव येथे आज पत्रकार परिषद घेऊन ते बोलत होते.
आज बेळगावमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी आपले मत मांडले. ऊस नियंत्रण मंडळासाठी दात तोडलेल्या सापाप्रमाणे निरुपयोगी कायदा तयार करण्यात आला आहे. हजारो कोटी रुपयांचा नफा कमावणाऱ्या साखर कारखान्यांकडून ऊसाला योग्य आधारभूत किंमत देण्यास टाळाटाळ होणे, हे दुर्दैवी आहे.
ऊस तोडणी आणि वाहतूक खर्च वगळता, प्रति टन ३,५०० रुपये इतकी पहिली उचल शेतकऱ्यांसाठी निश्चित करण्यात आली आहे. या दराबाबत शेतकरी कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड करणार नाहीत. अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. उर्वरित ऊस पिकाच्या दरासाठीही जिल्हा प्रशासन घासाघीस करत आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला आपला पूर्ण पाठिंबा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
माजी मंत्री शशिकांत नाईक यांनीही यावेळी बोलताना, “उत्तर कर्नाटकातील विविध शेतकरी हितैषी संघटनांनी एकत्र येऊन हे आंदोलन सुरू केले आहे आणि याला सर्वांचा पाठिंबा आहे. प्रति टन ऊसाला ३,५०० रुपये दर मिळालाच पाहिजे,” अशी आग्रही मागणी केली.
यावेळी कळसा भांडुरा आणि बागलकोट शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसह अन्य प्रतिनिधी उपस्थित होते.
