बेळगाव लाईव्ह :कर्नाटक सरकारच्या 2018 मध्ये झालेल्या अधिवेशनादरम्यान बांधण्यात आलेल्या 48 शौचालयांचे बेळगाव पोलिस आयुक्त कार्यालयाकडून प्रलंबित असलेले 9,63,403 रुपयांचे बिल मला तात्काळ अदा करण्यात यावे अशी मागणी प्रथम दर्जा सरकारी कंत्राटदार पी. वाय. पाटील यांनी एका निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
मराठा कॉलनी, कंग्राळी बी.के. येथील रहिवासी असणाऱ्या कंत्राटदार पी. वाय. पाटील यांनी आज शुक्रवारी सकाळी आपल्या कामगारवर्गासह जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून उपरोक्त मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना (डीसी) सादर केले.
गेल्या 2018 मध्ये झालेल्या अधिवेशनादरम्यान मी केआयडीबी हॉल बेळगाव येथे 48 शौचालयं बांधली होती. सदर शौचालयांच्या बांधकामासाठी मी 14,63,403 रुपये खर्च केले असून या संदर्भातील बिल पोलीस आयुक्त कार्यालयात सादर केले आहे. सदर बिलापैकी 5 लाख रुपयांची रक्कम मला 2018 मध्ये मिळाली आहे.
त्यामुळे 9,63,403 रुपये शिल्लक आहेत, जे अद्याप पोलीस आयुक्त कार्यालयाकडून प्राप्त होणे बाकी आहे. या संदर्भात 2018 पासून आजपर्यंत मी 9,63,403 रुपयांची थकबाकी देण्याची सदर कार्यालयाला अनेक वेळा विनंती केली आहे. तथापी पोलीस आयुक्त बेळगाव यांचे कार्यालय या किंवा त्या कारणास्तव थकबाकी देण्यास विलंब करत आहे.
केआयडीबी हॉल येथील संबंधित 48 शौचालयं बांधण्यासाठी मी उधारीवर साहित्य खरेदी केले आहे आणि मजुरीचे बिलही दिले आहे, त्यामुळे उधारीचे पैसे फेडणे आवश्यक आहे. सर्व पुरवठादार आणि उधार पैसे देणाऱ्यांनी आता माझ्या मागे पैशाचा तगादा लावला असून त्यामुळे माझा मानसिक ताण वाढला आहे. माझी आर्थिक परिस्थितीही अत्यंत नाजूक झाली आहे.
तेंव्हा याचा गांभीर्याने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून पोलीस आयुक्ताच्या कार्यालयाला 9,63,403 रुपयांचे थकीत बिल विलंब न करता भरण्यासाठी निर्देश द्यावेत, अशा आशयाचा तपशील जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या प्रथम दर्जा सरकारी कंत्राटदार आर. वाय. पाटील यांच्या निवेदनात नमूद आहे. कंत्राटदार पाटील यांनी आपल्या मागणीसंदर्भात बेळगाव लाईव्हला वरील प्रमाणे सविस्तर माहिती दिली.
