बेळगाव लाईव्ह : न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांचा भार कमी करून नागरिकांना लवकर आणि परस्पर सहमतीने न्याय मिळवून देण्यासाठी, राष्ट्रीय कायदा सेवा प्राधिकरण (NALSA), भारताचे सर्वोच्च न्यायालय आणि सामोपचार व तडजोड योजना समिती (MCPC) यांच्या मार्गदर्शनाखाली “राष्ट्रहितासाठी सामोपचार” या नावाने एक देशव्यापी ९० दिवसांची विशेष मोहीम राबविण्यात आली. ही मोहीम १ जुलै २०२५ ते ६ ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान संपूर्ण देशभर, त्यातही कर्नाटक राज्यात प्रभावीपणे अंमलात आणण्यात आली.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या मार्गदर्शनाखाली आणि कर्नाटक राज्य कायदा सेवा प्राधिकरणाच्या सहकार्याने राज्यातील सर्व जिल्हा व तालुका न्यायालयांमध्ये ही मोहीम राबविण्यात आली. या कालावधीत कर्नाटकातील न्यायालयांमध्ये एकूण १३,८६,८३७ प्रलंबित खटले होते.
त्यापैकी ७६,२३० प्रकरणे सामोपचारासाठी निवडण्यात आली, आणि ४७,०८० प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष सामोपचार प्रक्रिया पार पडली. यामध्ये ५,५७५ प्रकरणे यशस्वीरीत्या निकाली काढण्यात आली, तर २,१४४ प्रकरणे निकालाशिवाय राहिली. उर्वरित १५,३६१ प्रकरणांवर सध्या प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यभर कार्यरत असलेल्या १ केंद्रीय व २८ जिल्हा सामोपचार केंद्रांमधून ही कामगिरी करण्यात आली.
बेळगाव जिल्ह्यातील कामगिरी विशेष उल्लेखनीय आहे. जिल्ह्यात एकूण ४६,७०२ प्रकरणांपैकी ३७२ प्रकरणांची सामोपचारासाठी निवड करण्यात आली. त्यापैकी ३०८ प्रकरणांमध्ये प्रक्रिया झाली, आणि ६ प्रकरणे यशस्वीरीत्या निकाली लागली, तर ७४ प्रकरणे निष्फळ ठरली.
राज्यभर व्यापक प्रसिद्धी मोहिमा राबवून, विविध माध्यमांतून नागरिकांमध्ये जनजागृती केली गेली. “राष्ट्रहितासाठी सामोपचार” या अभियानामुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे जलदगतीने निकाली निघाली असून, न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब आणि खर्च टाळण्यास मदत झाली आहे. या उपक्रमामुळे नागरिकांचा न्याय व्यवस्थेवर विश्वास अधिक बळकट झाल्याचे दिसून आले आहे.