बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटकच्या राजकारणात बेळगावला ‘दुसरी राजधानी’ म्हणून घोषित करण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे. उत्तर कर्नाटक विकास वेदिकेने ही मागणी उचलून धरली असून, सुवर्ण विधानसौधच्या शेजारी तातडीने प्रशासकीय इमारत उभारण्याचा निर्णय अधिवेशनात न घेतल्यास १ नोव्हेंबर रोजी थेट धरणे आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
वेदिकेचे अध्यक्ष बी.डी. हिरेमठ यांनी शनिवारी बेळगाव येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत सरकारला ठणकावून सांगितले की, “बेळगाव सुवर्ण विधानसौधला बळकटी देण्यासाठी काम करणे आवश्यक आहे. बेळगावला राज्याची दुसरी राजधानी म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय सरकारने तातडीने घ्यावा, अन्यथा आमच्या आंदोलनाचे स्वरूप अधिक तीव्र केले जाईल.” त्यांनी लोकप्रतिनिधींवर टीका करताना म्हटले की, जर लोकप्रतिनिधींनी जनहितासाठी काम केले असते, तर जनतेला अशा प्रकारे रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली नसती असे मत मांडले.
वेदिकेचे नेते अशोक पुजारी यांनी याप्रसंगी राजकीय नेत्यांच्या इच्छाशक्तीच्या कमतरतेवर तीव्र असमाधान व्यक्त केले. त्यांच्या मते, याच कमतरतेमुळे उत्तर कर्नाटकातील जनतेच्या न्याय्य अपेक्षांकडे सातत्याने दुर्लक्ष झाले आहे. सरकार बेळगावमध्ये १० दिवसांचे अधिवेशन केवळ औपचारिकता म्हणून घेते, ज्यामुळे जनतेच्या समस्या सुटत नाहीत असे मत मांडले.
भीमप्पा गडाद यांनीही अधिवेशनाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. “बेळगावमधील हिवाळी अधिवेशन फक्त कागदी घोडे नाचवण्यापुरते मर्यादित राहू नये. या भागातील लोकांच्या समस्यांवर प्रकाश टाकण्याचे काम झाले पाहिजे,” असे मत त्यांनी मांडले. सुवर्ण विधानसौध उभारले गेल्याने उत्तर कर्नाटकातील लोकांना न्याय मिळेल अशी आशा होती, पण ती फोल ठरल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. विविध मठाधीशांच्या नेतृत्वाखाली राज्यस्तरीय सचिव दर्जाची कार्यालये बेळगावमध्ये स्थलांतरित करण्याच्या लढ्याला प्रतिसाद न मिळाल्याची तक्रारही त्यांनी केली.
या पत्रकार परिषदेला गुरुराज हुणमराद, एस.बी. पाटील, विरुपाक्ष नीरलगीमठ यांच्यासह वेदिकेचे अनेक नेते उपस्थित होते.