बेळगाव लाईव्ह :कर्नाटक सरकारने राज्यातील अपघातग्रस्तांच्या उपचारांशी संबंधित कायद्यातील तरतुदी आणि योजनांचा पुनरुच्चार करणारे एक नवीन परिपत्रक जारी केले आहे. त्यामध्ये कोणत्याही अपघातग्रस्ताला तात्काळ वैद्यकीय मदत नाकारली जाऊ नये आणि रुग्णालयांनी आगाऊ पैसे न मागता प्रथमोपचार आणि आपत्कालीन काळजी प्रदान करणे आवश्यक आहे, या निर्देशावर भर देण्यात आला आहे.
कर्नाटक खाजगी वैद्यकीय आस्थापना कायदा 2007 अंतर्गत तरतुदींबाबतीत
परिपत्रकानुसार, “अपघातग्रस्ता”ची व्याख्या केवळ रस्ते अपघातच नाही तर भाजणे, विषबाधा, हल्ला आणि इतर वैद्यकीय-कायदेशीर प्रकरणे यांना देखील समाविष्ट करते. कर्नाटक खाजगी वैद्यकीय आस्थापना कायदा 2007 च्या कलम 11(आय) मध्ये वैद्यकीय आस्थापनांना आगाऊ पैसे न मागता आपत्कालीन काळजी प्रदान करणे आवश्यक आहे. त्याचे उल्लंघन केल्यास 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. कर्नाटक गुड समॅरिटन आणि वैद्यकीय व्यावसायिक (आपत्कालीन परिस्थितीत संरक्षण आणि नियमन) कायदा 2016 च्या कलम 6 अंतर्गत रुग्णालयांनी अपघातग्रस्तांना मोफत वैद्यकीय तपासणी आणि प्रथमोपचार प्रदान करणे आवश्यक आहे.
सुविधा किंवा पात्र कर्मचाऱ्यांची कमतरता असली तरी रुग्णालयांनी रुग्णांची प्रकृती स्थिर करणे आणि आवश्यक वैद्यकीय नोंदींसह योग्य वैद्यकीय केंद्रांमध्ये सुरक्षित हस्तांतरणाची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे.
मोटार वाहन कायदा, 1988 अंतर्गत तरतुदी : या परिपत्रकात मोटार वाहन कायदा 1988 च्या कलम 187 वर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. हे कलम नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांना अपघातग्रस्तांना उपचार देण्यास बंधनकारक करते.
तसे न केल्यास 3 महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दंड होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त रस्ते अपघात बळींच्या कॅशलेस उपचार योजना 2025 अंतर्गत पीडित नियुक्त रुग्णालयात सात दिवसांसाठी 1.5 लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस उपचारांसाठी पात्र आहेत. उपचाराचा खर्च मोटार वाहन अपघात निधीतून परतफेड केला जाईल.
कर्नाटकमध्ये कॅशलेस उपचार : राज्य सरकारने राज्य आरोग्य संस्थेअंतर्गत सूचीबद्ध केलेल्या 76 जीवनरक्षक सेवांमध्ये अपघातग्रस्तांना 48 तासांपर्यंत कॅशलेस उपचार देणारी योजना देखील लागू केली आहे. सर्व सरकारी रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि सूचीबद्ध केलेल्या रुग्णालयांनी त्याचे पालन करणे आवश्यक आहे.
काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश : या परिपत्रकात सर्व नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांना आणि रुग्णालयांना विलंब किंवा नकार न देता त्वरित प्रथमोपचार प्रदान करण्याचे आणि अपघातग्रस्तांची तब्येत स्थिर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांना आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी त्वरित पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाच्या अवर सचिव पद्मा व्ही. यांच्या स्वाक्षरीतील या निर्देशात उल्लंघनांसाठी कठोर दंडाची तरतूद आहे. तसेच कर्नाटकातील कोणताही अपघातग्रस्त वेळेवर वैद्यकीय सेवेपासून वंचित राहू नये याची खात्री करणे हे उद्दिष्ट आहे.
