बेळगाव लाईव्ह :अंतर्गत आरक्षण वाटपामध्ये 63 अनुसूचित जातींना न्याय किंवा पूर्वीप्रमाणे 17 टक्के आरक्षण द्यावे, अशी मागणी बेळगाव जिल्ह्यातील अंतर्गत आरक्षणामुळे अन्याय झालेल्या बंजारा, भोवी, कोरम, कोरट समाजाच्या संघटनेने मोर्चाद्वारे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याकडे केली आहे.
अंतर्गत आरक्षणामुळे अन्याय झालेल्या बंजारा, भोवी, कोरम, कोरट जातींच्या संघटनेने आज गुरुवारी सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढून उपरोक्त मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले. जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशनी यांनी निवेदनाचा स्वीकार करून ते त्वरित मुख्यमंत्र्यांकडे धाडण्याचे आश्वासन दिले.
नाराज बंजारा, भोवी, कोरम, कोरट जातींनी काढलेल्या आजच्या मोर्चात या अनुसूचित जातींचे बांधव मोठ्या संख्येने न्यायाच्या मागणीसह निदर्शने करत सहभागी झाले होते.
भारतात हजारो वर्षांपासून चालत आलेली जातिव्यवस्था आणि अस्पृश्यता यांमुळे शेकडो जाती सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय दृष्टया आहेत. आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत. स्वातंत्र्यानंतर अत्याचारित वर्गाला न्याय मिळवून देण्यासाठी अनुसूचित जाती आणि जमाती म्हणून घटनात्मकदृष्ट्या अनेक सुविधा मिळवून देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सोय केली आहे.
सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एच. एन. नागमोहन दास यांच्या नेतृत्वाखाली एक सदस्यीय आयोग मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने स्थापन केला होता. या आयोगाच्या निर्देशानुसार सरकारने हे सर्वेक्षण हाती घेतले होते. मात्र सरकारने घाईगडबडीत हे सर्वेक्षण केले असून पोटासाठी फिरणाऱ्या हजारो कुटुंबांचे सर्वेक्षण झाले नाही.
कुलगोत्र शास्त्राचा अभ्यास केलेला नाही. सध्याच्या सामाजिक-शैक्षणिक, आर्थिक परिस्थितीचा प्रत्यक्ष अभ्यास केलेला नाही. चुकीच्या माहितीच्या आधारे, आयोगाने सरकारला दि. 4 -8 -2025 ला अनुसूचित जातीचे 5 गटांमध्ये वर्गीकरण (ए.बी.सी.डी.ई.) करणारा अहवाल सादर केला आहे. यापूर्वी बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने बंजारामध्ये आरक्षण 15 टक्क्यावरून 17 टक्क्यांपर्यंत वाढवले. त्यांनी बोवी, कोरामा, कोराचा समाजाला (चार समाजासाठी) 4.5 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती.
तसेच भटक्या विमुक्तांना स्वतंत्रपणे 1 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. तेंव्हा चूक लक्षात घेऊन आता शोषित वर्ग असलेल्या बंजारा, भोवी, कोरम, कोराचा समाजाच्या आरक्षणात 7 टक्के वाढ करण्याची आणि 59 भटक्या विमुक्तांना वेगळे आरक्षण देण्यात यावे अशी आमची मागणी आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांनी या समुदायांच्या सामाजिक-शैक्षणिक आर्थिक परिस्थितीचा योग्य निकषांसह अभ्यास करावा.
अचूक, स्पष्ट आणि वैज्ञानिक माहिती गोळा करावी या समुदायांना सामाजिक न्याय द्यावा. अन्यथा येत्या काळात प्रत्येक तालुका, जिल्हा व राज्यस्तरावर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, अशा आशयाचा तपशील मुख्यमंत्र्यांच्या नावे असलेल्या निवेदनात नमूद आहे.
निवेदन सादर करतेवेळी सुनील धोत्रे प्रकाश राठोड ,धनसंता नायरा, मंजुनाथ लोहार, मंजुनाथ राठोड, परमेश करकट्टे, राजू राठोड, देवेंद्र नायक, नंदकुमार लमानी, आर.व्ही. पामर, आनंद कुंभार, वलंथा आर व्ही., अवानंद बिचाना, सरथ पवार आदींसह अंतर्गत आरक्षणामुळे अन्याय झालेल्या बंजारा, भोवी, कोरम, कोरट जातींच्या संघटनेचे बहुसंख्य सदस्य उपस्थित होते.
