बेळगाव लाईव्ह : कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालकांकडून रद्द करण्यात आलेल्या परवान्यावर ‘जय किसान’ खासगी भाजी मार्केट असोसिएशनने उच्च न्यायालयात स्थगिती मागितली होती. मात्र, कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने ही मागणी फेटाळली आहे. यावर पुढील आठ ते दहा दिवसांत अंतिम निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
जय किसान भाजी मार्केटचा परवाना रद्द करण्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निर्णयावर स्थगिती मिळावी, अशी मागणी जय किसान भाजी मार्केट असोसिएशनने न्यायालयाकडे केली होती, ती न्यायालयाने फेटाळली. सरकारी एपीएमसीच्या वतीने वरिष्ठ वकील) अनंत मंडगी, शोभा एच., आणि नितीन बोलबंदी यांनी जोरदार युक्तिवाद केला.
सुनावणीदरम्यान सरकारी एपीएमसीने कोल्ड स्टोरेजचे महत्त्व न्यायालयाला पटवून दिले. शेतकऱ्यांना मालाला योग्य भाव मिळत नसताना, माल साठवून ठेवण्यासाठी कोल्ड स्टोरेजची आवश्यकता असते. सरकारी एपीएमसीमध्ये सध्या दोन कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध आहेत, शिवाय १० कोटी रुपयांच्या निधीतून आणखी एक कोल्ड स्टोरेज लवकरच मंजूर केले जाणार आहे. याउलट, खासगी एपीएमसी असलेल्या जय किसान मार्केटमध्ये कोल्ड स्टोरेजची व्यवस्था नसल्यामुळे, शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. योग्य दर मिळेपर्यंत शेतकरी आपला माल एपीएमसीच्या कोल्ड स्टोरेजमध्ये सुरक्षित ठेवू शकतात, असे सरकारी पक्षाने सांगितले. या युक्तिवादावरून न्यायालयाने ‘जय किसान’ची स्थगितीची मागणी फेटाळली.
सरकारी एपीएमसी मार्केटचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकरी हितचिंतक संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्ते गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्याने लढा देत आहेत. दुसरीकडे, जय किसान भाजी मार्केट बंद पडू नये यासाठी शेतकरी आणि व्यापारी देखील संघर्ष करत आहेत.
नुकतेच जय किसान भाजी मार्केट सुरू करण्याच्या मागणीसाठी विविध संघटनांच्या सहकार्याने शेतकऱ्यांनी भव्य मोर्चा काढला होता. भाजी मार्केटपासून राणी चन्नम्मा सर्कलपर्यंत बैलगाडी आणि भाजीपाल्यासह रॅली काढण्यात आली. हा विषय उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असल्याने घाईगडबडीने निर्णय घेता येणार नाही, असे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
याबाबत कृषीमंत्री आणि पालकमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले होते. मात्र आज न्यायालयाने स्थगिती याचिका फेटाळल्याने जय किसान भाजी मार्केट संचालकांसमोर नवा पेच निर्माण झाला आहे.