बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव महानगरपालिकेच्या गुरुवारी पार पडलेल्या सभेत महसूल विभागातील भ्रष्टाचार आणि अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यपूर्तीतील कसूर या विषयावर कारवाईचा ठराव संमत करण्यावरून सभागृहात जोरदार वादंग निर्माण झाला. एका बाजूला अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी होत असतानाच, दुसऱ्या बाजूला मराठी भाषिक नगरसेवकांनी मराठी कागदपत्रांच्या विषयावर चर्चा करण्याची मागणी लावून धरली. तर उत्तर मतदार संघाचे आमदार असिफ सेठ आणि उर्दू नगरसेवकांनी सभेवर बहिष्कार घालत सभात्याग केला.
बेळगाव महानगरपालिकेच्या महसूल विभागात नागरिकांवर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या महसूल विभागाच्या उपायुक्तांसह दोषी अधिकाऱ्यांवर तपासणी करून कारवाईसाठी शासनाला पत्र पाठवण्याचा ठराव महापौर मंगेश पवार यांनी संमत केला. मात्र, या कारवाईसाठी मतदान घेणार असाल, तर मराठी भाषेच्या विषयावरही मतदान घ्यावे, या मागणीसाठी मराठी नगरसेवक आक्रमक झाले होते.
गुरुवारी महानगरपालिकेच्या सभागृहात बोलावलेल्या साधारण सभेत महापौर मंगेश पवार यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, सर्व सदस्यांच्या निर्णयानुसार महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध १५ दिवसांत निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत तपासणी करून शासनाला पत्र पाठवले पाहिजे.
सभेच्या सुरुवातीलाच नगरसेवक शाहिद खान पठाण यांनी, पालिकेच्या मालमत्ता सर्व्हे क्रमांकात बदल भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप महसूल विभागाच्या उपायुक्त रेश्मा तालिकोटी यांच्यावर असून त्यांच्यावर त्वरित कारवाई करण्याची मागणी केली. नगरसेवक रवी धोत्रे यांनीही जनतेची कामे करण्यासाठी पैसे घेतल्याचा आणि ‘वेगा’ कंपनीकडून पालिकेला येणारा कर वसूल करण्यात कर्तव्यात कसूर केल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. यावेळी सभागृहात पाच अधिकाऱ्यांवर लोकायुक्त न्यायालयात भ्रष्टाचार प्रकरणी तक्रार दाखल असूनही हे अधिकारी अजूनही पदावर कसे कार्यरत आहेत, असा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
हा गोंधळ सुरु असतानाच आमदार आसिफ सेठ यांनी सभेवर बहीष्कार घातला. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, बेळगाव महानगरपालिकेत विकासकामे करण्याऐवजी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे लक्ष्य करणे योग्य नाही. याआधी आयुक्तांवर आरोप केले, आता महसूल विभागाच्या उपायुक्तांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. अशा परिस्थितीत अधिकारी मोकळेपणाने काम कसे करू शकतील? अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे हे सरकारचे काम आहे. उद्या जर अधिकारी पालिकेत आले नाहीत तर काय परिस्थिती ओढवेल? अधिकाऱ्यांविरुद्ध तक्रारी असतील, तर त्या सरकारला कळवा. आपले काम न झाल्यास अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करणे चुकीचे आहे. अधिकाऱ्यांनी काही त्रुटी केल्या असतील तर पुरावे द्या, आम्ही तपासणी करू, असे आश्वासन देत आमदार आसिफ सेठ यांनी उपायुक्तांवरील आरोपांवर ठराव पास करण्याला आपला विरोध असल्याचे सांगत सभेवर बहिष्कार टाकला आणि त्यांनी सभात्याग केला.
सत्ताधारी गटाचे नेते हनुमंत कोंगाळी यांनी सांगितले की, जनतेची कामे योग्यपद्धतीने न करणाऱ्या आणि पालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरलेल्या अधिकाऱ्यांवरच कारवाईसाठी ठराव पास केला जावा.
एकीकडे अधिकाऱ्यांच्या कारवाईबाबत ठराव संमत होत असताना दुसरीकडे मराठी भाषिक नगरसेवक रवी साळुंखे यांनी ठराव पास करायचाच असेल, तर बेळगाव महानगरपालिकेत कन्नडसह मराठी कागदपत्रेही दिली जावीत, असा ठरावही पास करण्याची मागणी केली. त्यांच्या या मागणीवरही उपस्थित नगरसेवकांकडून आक्षेप घेण्यात आला.
नंतर कायदेशीर अधिकारी आणि आयुक्तांकडून माहिती घेतल्यानंतर महापौर मंगेश पवार यांनी कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या महसूल विभागाच्या उपायुक्तांसह दोषी अधिकाऱ्यांवर तपासणी करून कारवाईसाठी शासनाला पत्र पाठवण्याचा ठराव अखेरीस संमत केला.
यावेळी उपमहापौर वाणी जोशी, पालिकेच्या आयुक्त शुभा बी, पालिकेचे विरोधी पक्षनेते सोहिल संगोळी यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.