बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटक राज्य मागासवर्गीय आयोग येत्या 22 सप्टेंबर ते 7 ऑक्टोबर दरम्यान त्यांचे बहुप्रतिक्षित सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण (मागासवर्गीय सर्वेक्षण) -2025 सुरू करणार आहे. ज्यामध्ये राज्यातील दोन कोटींहून अधिक कुटुंबांचा समावेश असणार आहे. “जातीय जनगणना” म्हणून लोकप्रिय असलेल्या या अभ्यासात लोकांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीबद्दल महत्त्वाची माहिती गोळा केली जाईल, जेणेकरून सरकारला चांगल्या कल्याणकारी योजना आणि अर्थसंकल्प तयार करण्यास मदत होणार आहे.
नागरिकांना पुढील गोष्टी माहित असणे आवश्यक आहे. घरोघरी भेट : या सर्वेक्षण काळात सर्वेक्षणकर्ता म्हणून सरकारी शाळेतील प्रशिक्षित शिक्षक प्रत्येक घराला भेट देतील. त्यांच्याकडे अधिकृत ओळखपत्रे आणि तपशील नोंदवण्यासाठी एक मोबाइल ॲप असेल. युनिक हाऊस आयडी : मॅपिंगच्या प्रक्रियेदरम्यान वीज मीटर वाचणाऱ्यांनी जारी केलेले युनिक हाऊसहोल्ड आयडी (युएचआयडी) स्टिकर तुमच्या घराला आधीच मिळाले असेल.
कृपया हे तसेच ठेवा कारण ते तुमच्या घराच्या तपशीलांना जोडण्यास मदत करते. 60 प्रश्न : प्रत्येक कुटुंबाला जात, उपजात, धर्म, शिक्षण, व्यवसाय, उत्पन्न, जमीन किंवा वाहने यासारख्या मालमत्ता आणि त्यांना सरकारी योजनांचा फायदा होतो का? याबद्दल विचारले जाईल.
सहभाग अनिवार्य : सर्व नागरिकांनी तपशील देणे आवश्यक आहे. हे सर्वेक्षण कायदेशीररित्या समर्थित आहे आणि कोणीही ते टाळू शकत नाही. आशा कर्मचाऱ्यांकडून पूर्व-अर्ज (प्री-फॉर्म) : आशा कर्मचाऱ्यांना प्रश्न असलेले फॉर्म आगाऊ वाटण्यास सांगण्यात आले आहे. याद्वारे प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी नागरिक त्यांचे तपशील (रेशन कार्ड, आधार, मतदार ओळखपत्र, जमिनीच्या नोंदी इ.) तयार करू शकतात.
ऑनलाइन पर्याय: जर तुम्ही प्रगणकाची भेट चुकवली तर तुम्ही अधिकृत वेबसाइट – kscbc.karnataka.gov.in – वर ऑनलाइन फॉर्म देखील भरू शकता. जे प्रगणकांना जातीची माहिती उघड करण्यास तयार नाहीत त्यांच्यासाठी समर्पित हेल्पलाइन (8050770004) वर कॉल करून किंवा ऑनलाइन सबमिशनद्वारे माहिती प्रदान करण्याचे पर्याय तयार केले आहेत. हे का महत्त्वाचे आहे? : सरकार म्हणते की सर्वेक्षणाची माहिती (डेटा) एका दशकाहून अधिक काळानंतर स्पष्ट जातीनिहाय लोकसंख्या गणना प्रदान करेल. प्रश्न आणि तक्रारींसाठी राज्यस्तरीय हेल्पलाइन (8050-770-004) सुरू करण्यात आली आहे.
नागरिकांना गणकांना सहकार्य करण्याचे आणि अचूक माहिती देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, कारण या सर्वेक्षणाचा भविष्यातील कल्याणकारी कार्यक्रमांवर आणि संसाधन वाटपावर थेट परिणाम होणार आहे.