बेळगाव लाईव्ह : मराठीत परिपत्रकांची मागणी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत केल्यानंतर महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नगरसेवकांवर कारवाई करण्याबाबत सध्या ज्या हालचाली सुरू आहेत त्यावर ज्येष्ठ वकील आणि बेळगाव महापालिकेचे सुरुवातीच्या काळातले माजी महापौर नागेश सातेरी यांनी मराठी नगरसेवकावर अशी कारवाई होणे शक्य नाही असं वक्तव्य केलं आहे.
बेळगाव महानगरपालिकेत मराठी भाषेच्या वापरासाठी आग्रही भूमिका घेणाऱ्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. नगरसेवक रवी साळुंखे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मराठी कागदपत्रे व नोटिसांची मागणी केल्याने कन्नड संघटनांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. आता याच तक्रारीनुसार, अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले आहेत. या प्रशासकीय कारवाईमुळे बेळगावच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
यासंदर्भात माजी महापौर कॉ. नागेश सातेरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अशी कारवाई होणे शक्य नाही. कायद्यात अशापद्धतीने नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची तरतूद नाही. ज्या भागात १५ टक्क्यांहून अधिक संख्या असलेले एकाच भाषेचे नागरिक राहतात त्यांना भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्यानुसार सर्व सरकारी कागदपत्रे त्या – त्या भाषेत देणे बंधनकारक आहे. भारतीय राज्यघटनेचे कलम २९ अल्पसंख्याक गटांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी आहे. हे कलम भारतातील कोणत्याही नागरिकाला, मग तो कोणत्याही अल्पसंख्याक गटाचा असो, त्याची विशिष्ट भाषा, लिपी किंवा संस्कृती जतन करण्याचा अधिकार देते. यानुसार भाषिक अल्पसंख्यांक अधिकार संरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे. सीमाभागात ४८ टक्क्यांहून अधिक मराठी भाषिक नागरिक राहतात. यामुळे सरकारचे निर्णय म्हणजे कायदा नाही. कर्नाटक सरकारने सरकारी कामकाजात अधिकाधिक कन्नड भाषेचा वापर करावा असा निर्णय जारी केलाय. मात्र या निर्णयात कन्नड व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही भाषेचा वापर करू नये असे कुठेही नमूद करण्यात आलेले नाही.
२००८ आणि २०१३ साली उच्च न्यायालयाने मराठी भाषिकांना मराठी भाषेत परिपत्रके देण्यासंदर्भात निर्णय जाहीर केला आहे. यामुळे कन्नड भाषा प्राधिकरणाने दिलेले निर्णय हे सरकारी नव्हेत, शिवाय कायदेशीरही नव्हेत. नगरसेवक हे जनतेने निवडून दिलेले असतात. जनतेच्या मतांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींविवरोधात असे निर्णय घेणे हे घटनाबाह्य आहे. १९८६ साली पाटील पुटप्पा यांच्या कार्यकाळातही अशाच पद्धतीची कन्नडसक्ती करून मराठी भाषिकांना डिवचण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु त्या काळात तत्कालीन लोकप्रतिनिधी मालोजीराव अष्टेकर, नागेश सातेरी यांच्यासारख्या कट्टर मराठी भाषिक नेत्यांकडून मराठीसह उर्दू भाषेतही अजेंडा काढून देण्यात आला होता.
भाषिक हक्क कायद्यानुसार त्याकाळी महानगरपालिकेचे कामकाज सुरु होते आणि तेही सुरळीत पद्धतीने सुरु होते. एकीकडे बंगळुरूमध्ये अनेक परप्रांतीय येऊन शिरकाव करत असताना अशा गोष्टींकडे लक्ष देण्याऐवजी केवळ मराठी भाषिकांना डिवचण्याचा सुरु असलेला हा केविलवाणा प्रकार हास्यास्पद असल्याचे कॉ. नागेश सातेरी यांनी सांगितले.
कर्नाटक सरकारने सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये कन्नड भाषेचा प्रभावी वापर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाचे पालन करत मनपा आयुक्त शुभा बी. यांनी महापालिकेतील मराठी आणि इंग्रजी फलकांवर पांढरे कागद चिकटवून केवळ कन्नड भाषेत फलक ठेवले आहेत. यापूर्वी, महापालिका त्रिभाषा सूत्राचा वापर करत होती आणि सर्वसाधारण सभेची नोटीस मराठी, इंग्रजी व कन्नड भाषेत दिली जात होती. मात्र, भाषांतरकार नसल्याचे कारण देत अलीकडे फक्त कन्नड आणि इंग्रजीतच नोटिसा पाठवल्या जात होत्या.
यावर आक्षेप घेत म. ए. समितीचे नगरसेवक रवी साळुंखे, शिवाजी मंडोळकर आणि वैशाली भातकांडे यांनी मराठीतूनही नोटिसा देण्याची मागणी केली. सरकारच्या आदेशानंतर महापालिकेत सुरू झालेल्या कन्नडीकरणाला त्यांनी जोरदार विरोध केला. त्यामुळे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत गोंधळ निर्माण झाला आणि सभागृह काही काळासाठी तहकूब करावे लागले. हा प्रकार समोर आल्यानंतर कन्नड संघटनांनी महापालिकेत घुसण्याचा प्रयत्न केला आणि रवी साळुंखे व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली.
अप्पर जिल्हाधिकारी विजयकुमार होनकेरी यांनी नगरसेवक रवी साळुंखे आणि इतरांच्या सदस्यत्वाबद्दल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे पत्र महापालिकेला पाठवल्याची विश्वसनीय माहिती मिळाली आहे. हे पत्र टपाल विभागाला मिळाले असून, कौन्सिल विभागाने याबाबत महापौर मंगेश पवार यांना कळवले आहे. महापौरांनी यावर चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलावल्याचीही माहिती आहे.
सध्या सुरू असलेल्या या घडामोडींमुळे मनपा वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. आगामी आमदारकीच्या निवडणुका लक्षात घेता, एका स्थानिक नेत्याला शह देण्यासाठीच हे प्रयत्न सुरू असल्याचीही कुजबूज सुरू आहे. याबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी अप्पर जिल्हाधिकारी होनकेरी यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी कोणतीही माहिती नसल्याचे सांगितले.