बेळगाव लाईव्ह : सर्वोच्च न्यायालयाने रस्त्यावर आणि सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खायला घालणे बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय दिला असून असे खाद्य प्रत्येक महानगरपालिका प्रभागामध्ये तयार केलेल्या समर्पित जागांमध्येच मर्यादित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे “भटक्या कुत्र्यांना फक्त अशा नियुक्त केलेल्या भागातच खायला द्यावे” अशा सूचना फलकासह कुत्र्यांचे खाद्य क्षेत्र तात्काळ स्थापन करण्याचे निर्देशही अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिल्ली-एनसीआरमधील भटक्या कुत्र्यांना आश्रयस्थानांमध्ये स्थलांतरित करण्याचा आदेश देणाऱ्या आपल्या गेल्या 11 ऑगस्टच्या निर्देशात सुधारणा करताना हा नवा आदेश दिला आहे. रेबीजची लागण झालेल्या अथवा संशयित असलेल्या किंवा आक्रमक वर्तन दाखवणाऱ्या कुत्र्यांना वगळता लसीकरण किंवा नसबंदीसाठी पकडलेल्या कुत्र्यांना त्याच ठिकाणी परत सोडले पाहिजे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
रस्त्यावर अनियंत्रित अन्न दिल्याने अनुचित घटना घडतात आणि नागरिकांना त्रास होतो, यावर न्यायालयाने भर दिला. तसेच “कोणत्याही परिस्थितीत रस्त्यावर भटक्या कुत्र्यांना अन्न देण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींवर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल,” असे म्हंटले आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्देशांची व्याप्ती दिल्ली-एनसीआरच्या पलीकडे संपूर्ण भारतात वाढवली आहे. त्या अनुषंगाने पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सचिव आणि महानगरपालिका यांच्यासह सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्राणी जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमांच्या काटेकोर पालनाची खातरजमा करण्यास भाग पाडण्यात आले आहे.
