बेळगाव लाईव्ह :राज्य सरकारने नोंदणी शुल्क दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे उद्या रविवारपासून कर्नाटकात मालमत्ता खरेदी करणे किंवा नोंदणी करणे महाग होणार आहे. पूर्वी मालमत्तेच्या मूल्याच्या 1 टक्का असलेले शुल्क आता 2 टक्के असणार आहे.
सलग दोन वर्षांपासून मुद्रांक आणि नोंदणी विभाग त्यांचे महसूल लक्ष्य पूर्ण करण्यात संघर्ष करत असताना हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. मुद्रांक आणि नोंदणी विभागाने 2024-25 मध्ये 26,000 कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टाविरुद्ध केवळ 22,500 कोटी रुपये वसूल केले होते. आता 2025 -26 च्या पहिल्या तिमाहीत ही तूट कायम राहिली असून 28,000 कोटी रुपयांच्या आनुपातिक उद्दिष्टाविरुद्ध 35 टक्के कमी वसूल झाली आहे.
आतापर्यंत, कर्नाटकात मालमत्ता व्यवहारांवर एकूण 6.6 टक्के कर आकारला जात होता. ज्यामध्ये 5 टक्के मुद्रांक शुल्क, 1 टक्का नोंदणी शुल्क, 0.5 टक्का उपकर आणि 0.1 टक्का अधिभार यांचा समावेश होता. मात्र आता उद्या 31 ऑगस्टपासून 2 टक्क्यांच्या सुधारित नोंदणी शुल्कासह खरेदीदार आणि विक्रेत्यांसाठी एकूण खर्च 7.6 टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहे.
नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक आयुक्त मुल्लई मुहिलन एम.पी. म्हणाले की, कर्नाटक व्यवहार शुल्काच्या बाबतीत शेजारील राज्यांच्या तुलनेत सर्वात कमी आहे. उदाहरणार्थ तामिळनाडूमध्ये प्रभावी दर 11 टक्के असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
नवीनतम आदेशात जेडीएशी जोडलेल्या संयुक्त विकास करार (जेडीएएस) आणि जनरल पॉवर ऑफ ॲटर्नीसाठी (जीपीएएस) शुल्क देखील सुधारित केले आहे म्हणजे नोंदणी शुल्क 1 टक्क्यावरून 2 टक्क्यांपर्यंत दुप्पट केले आहे. अधिकाऱ्यांना याचा महत्त्वपूर्ण परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे, कारण जेडीएमध्ये सहसा मोठ्या प्रमाणात जमीन असते, ज्याचा थेट परिणाम रिअल इस्टेट क्षेत्रावर होतो.
गेल्या कांही तिमाहींमध्ये कर्नाटकातील रिअल इस्टेट बाजार आधीच मंदावला आहे. बांधकाम व्यवसायिक व विकसकांच्या (बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स) मते नोंदणी शुल्क वाढल्याने महसूल कमतरतेचा प्रश्न सुटणार नाही आणि खरेदीदारांच्या भावना आणखी कमकुवत होऊ शकतात.
राज्याच्या मुद्रांक व नोंदणी विभागाकडून गतवर्षी रेडीरेकनरचे दर वाढविण्यात आले आहेत. बेळगावातही हे दर वाढले आहेत. त्यामुळे खरेदी -विक्री व्यवहार महागले आहेत. त्यात आता नोंदणी शुल्क वाढविल्याने पुन्हा आर्थिक फटका बसणार आहे. तथापि या निर्णयामुळे सरकारला मात्र मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळणार आहे. बेंगलोर पाठोपाठ राज्यामध्ये बेळगाव जिल्ह्यात मिळकतींचे खरेदी -विक्री व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होतात.
