बेळगाव लाईव्ह : गणेशोत्सवाच्या तयारीवरून बेळगावचे जिल्हा प्रशासन आणि महानगरपालिकेचा प्रशासन यांच्यात नवा वाद सुरू झाला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी गणेशोत्सव पूर्वतयारीची बैठक घेऊन महाप्रसादाची घोषणा केली, मात्र या बैठकीत महानगरपालिकेचा प्रशासनाला डावलले गेल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. या प्रकरणी थेट मुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री आणि राज्यपालांकडे तक्रार करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. बेळगाव महानगरपालिकेची स्वायत्तता आणि अधिकार क्षेत्रावर हा प्रश्न निर्माण झाल्याने, हे प्रकरण आता राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय बनले आहे.
महानगरपालिकेचा प्रशासनाला विश्वासात न घेता जिल्हाधिकाऱ्यांनी गणेश विसर्जन मिरवणुकीच्या वेळी महाप्रसाद वाटपाचा निर्णय कसा घेतला, असा सवाल सत्ताधारी पक्षनेते हनुमंत कोंगाळी यांनी सर्वसाधारण सभेत उपस्थित केला. “कोणत्याही परवानगीशिवाय आणि महापौरांना डावलून असा निर्णय घेणे चुकीचे आहे. बजेटमध्ये नसताना असा खर्च करणे म्हणजे करदात्यांच्या पैशांचा दुरुपयोग आहे. केवळ ट्विटरवर स्पष्टीकरण देऊन चालणार नाही, जिल्हाधिकाऱ्यांनी जनतेची माफी मागावी आणि महानगरपालिकेला पत्र लिहून खुलासा द्यावा,” अशी मागणी कोंगाळी यांनी केली.
गणेशोत्सवाच्या बैठकीत महापौरांना डावलले गेल्यामुळे मुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री आणि राज्यपाल यांना पत्र लिहून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाईल, तसेच शिष्टमंडळ घेऊन जाण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे महापौर मंगेश पवार यांनी सांगितले. यावर नामनिर्देशित सदस्य रमेश सोन्टक्की यांनीही तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. “महानगरपालिका असून नसल्यासारखी झाली आहे. महापौरांना कुठेही बोलावले जात नाही. हा महानगरपालिकेचा अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. जिल्हा प्रशासनाची भूमिका चुकीची आहे,” अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.
महानगरपालिकेच्या आयुक्त शुभा बी. यांनी सांगितले की, यापूर्वी गणेशोत्सव आणि पावसाच्या तयारीबाबतची बैठक महापौरांनीच घेतली होती. यापुढे सर्वांना विश्वासात घेऊनच बैठका घेतल्या जातील. महाप्रसादाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोशल मीडियावर स्पष्टीकरण दिले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
जिल्हाधिकारी हे जिल्हा प्रशासनाचे प्रमुख असले तरी, महानगरपालिका ही स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून स्वायत्त असते. अशा सार्वजनिक आणि महत्त्वाच्या कार्यक्रमांचे नियोजन करताना दोन्ही प्रशासनांमध्ये समन्वय असणे आवश्यक असते. एका बाजूला जिल्हाधिकाऱ्यांना सार्वजनिक कार्यक्रमांचे नियोजन करण्याचे अधिकार आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला महानगरपालिकेला स्थानिक स्वायत्तता आणि अधिकार आहेत. या दोन्ही प्रशासनांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे हा वाद निर्माण झाला असून, यामुळे शहराच्या प्रशासकीय कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महानगरपालिकेने या प्रकरणी थेट मुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री आणि राज्यपालांकडे तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे हा वाद अधिक गंभीर बनला आहे. या घटनेने प्रशासकीय अधिकारांची मर्यादा आणि समन्वयाचा अभाव स्पष्टपणे दिसून येत असून महानगरपालिकेने घेतलेली ही कठोर भूमिका स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार जपण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. या प्रकरणावर राज्य सरकार काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल…