बेळगाव लाईव्ह :बेळगाव गोवावेसमधील खाऊकट्टा येथे गाळे घेतल्याप्रकरणी दाखल याचिकेवर सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी 28 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
पण, शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत महापौर मंगेश पवार आणि जयंत जाधव यांनी दाखल केलेल्या मालमत्तेच्या प्रतिज्ञापत्राबाबत सुनावणी करण्याची प्रादेशिक आयुक्तांना मुभा आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे, आता प्रादेशिक आयुक्त कोणता निर्णय घेतात, यावर या सुनावणीची वाटचाल ठरणार आहे.
महापौर पवार आणि नगरसेवक जाधव यांच्याविरोधात प्रादेशिक आयुक्तांनी दिलेल्या अपात्रतेच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी सुजित मुळगुंद यांचे वकिल ॲड. नितीन बोलबंदी व ॲड. आनंद मंडगी यांनी यांनी महापौर आणि नगरसेवकाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते राजीव टोपण्णावर यांनी प्रादेशिक आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे. मालमत्तेची खोटी माहिती प्रतिज्ञापत्रात दिल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. पण, या प्रादेशिक मुख्य खटला उच्च तक्रारीवर आयुक्तांनी न्यायालयात
असल्यामुळे निर्णय घेता येत नाही, असे सांगत दोन महिने टाळाटाळ केली आहे. पण, केएमसी कायदा 1976 त्या कलम 19 नुसार प्रादेशिक आयुक्तांनी यावर निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाला सांगितले.
न्यायालयाने त्यांची बाजू ऐकून घेतली. त्यावेळी त्यांनी प्रादेशिक आयुक्तांनी मुख्य खटला न्यायालयात सुरु असला तरी दाखल झालेल्या मालमत्तेच्या तक्रारीवर निर्णय घेण्यास काही हरकत नाही, असे स्पष्टीकरण दिले. त्यावेळी न्यायालयाने पुढील सुनावणी 28 ऑगस्ट रोजी घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. सरकारतर्फे अॅडव्होकेट जनरल शशिकिरण शेट्टी उपस्थित होते.
न्यायालयाने प्रादेशिक आयुक्तांच्या मुद्यांबाबत स्पष्टीकरण दिल्यामुळे आता प्रादेशिक आयुक्तांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
