बेळगाव लाईव्ह :अनुसूचित जातींच्या राखीवते संदर्भातील निवृत्त न्यायाधीश नागमोहनदास यांच्या अहवालात चलवादी समाजावर मोठा अन्याय झाला असून त्यामुळे हा अहवाल रद्द करून सरकारने 50 लाखाहून अधिक जनसंख्येचा असलेल्या चलवादी समाजाला जास्तीत जास्त राखीवता द्यावी, अशी मागणी चलवादी महासभा संघटना व महानायक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संघटनेतर्फे सरकारकडे करण्यात आली आहे.
चलवादी महासभा संघटना व महानायक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संघटनेच्या पदाधिकारी व सदस्यांनी आज मंगळवारी सकाळी उपरोक्त मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहाय्यकाने निवेदनाचा स्वीकार करून ते त्वरित सरकार दरबारी पाठवण्याच्या आश्वासन दिले.
निवेदन सादर केल्यानंतर प्रसिद्धी माध्यमांची बोलताना चलवादी महासभेच्या एका पदाधिकाऱ्याने अनुसूचित जातींच्या राखीवतेसंदर्भात निवृत्त न्यायाधीश नागमोहनदास यांनी गेल्या 4 ऑगस्ट रोजी सरकारला एक अहवाल सादर केला आहे. तथापि या अहवालात होळ्ळेर अर्थात चलवादी समाजावर मोठा अन्याय झाला आहे.
तेंव्हा येत्या 16 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संबंधित अहवाल रद्द करावा. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी 50 लाखाहून अधिक जनसंख्या असलेल्या चलवादी समाजाला जास्तीत जास्त राखीवता द्यावी, अशी आमची मागणी असल्याचे सांगितले.
याप्रसंगी श्रीकांत मुचंडी, सिद्धाप्पा चलवादी, हणमंत मधाळे, सुरेश देवरमणी, एस. एस. कोलकार, सुभाष कांबळे आदींसह चलवादी महासभा संघटना व महानायक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संघटनेचे अनेक सदस्य उपस्थित होते.