बेळगाव लाईव्ह : महाराष्ट्र आणि तेलंगणा राज्याच्या सीमेवर असलेल्या १४ गावांचा ३६ वर्षांपासून वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न अखेर सुटण्याच्या मार्गावर आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तेलंगणातील ही १४ गावं महाराष्ट्रात सामील करून घेण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे सीमाभागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तेलंगणातील राजुरा आणि जिवती तालुक्यांमधील ही १४ गावं आता चंद्रपूर जिल्ह्यात समाविष्ट केली जाणार आहेत.
या निर्णयानंतर तेलंगणामधील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र राज्य सरकारने तेलंगणातील १४ गावं राज्यात विलीन करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे, असे अधिकृतपणे जाहीर केले आहे. तब्बल ३६ वर्षांनी महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमाप्रश्न सोडवण्यात येत असल्याने, या निर्णयाचे सर्वच स्तरातून स्वागत होत आहे.
एकिकडे १४ गावांचा प्रश्न मार्गी लागत असताना, या निर्णयावरून सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातून विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. शिवसेना (उबाठा) नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन केले आहे. मात्र, याचवेळी त्यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागालगतच्या गावांच्या प्रलंबित प्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे. राऊत यांनी मागणी केली आहे की, “एकीकडे तेलंगणातील १४ गावं महाराष्ट्रात येत असताना, दुसरीकडे महाराष्ट्र-कर्नाटकाच्या सीमावर्ती भागातील ६७२ गावंही महाराष्ट्रात येण्यासाठी अनेक वर्षांपासून वाट पाहात आहेत.” या ६७२ गावांमध्ये बेळगावसह, निपाणी, कारवार, खानापूर या गावांचा समावेश आहे.
येथील २२ लाख जनता महाराष्ट्रात येण्यास आतुर झालेली आहे. त्यांना कन्नड भाषेमुळे त्रास होत असून, शाळांमध्येही कन्नड भाषा सक्तीने लादली जात आहे, त्यामुळे मराठी जनतेवर अत्याचार होत आहेत, असे राऊत यांनी नमूद केले. जसा १४ गावांचा निर्णय घेण्यात आला, तसाच महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागालगतची ही ६७२ गावंही महाराष्ट्रात घेण्यासाठी सरकारने आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी खासदार संजय राऊत यांनी लावून धरली आहे.
महाराष्ट्र-तेलंगणा हा सीमाप्रश्न ३६ वर्षांनी सुटत असताना, कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादात गेल्या ६७ वर्षांपासून अडकलेल्या ८६५ गावांना महाराष्ट्रात केव्हा सामील करून घेणार, हा प्रश्न बेळगावमधील मराठी भाषिक सातत्याने विचारत आहेत. आपल्या भाषेच्या राज्यामध्ये समाविष्ट होण्यासाठी बेळगावमधील मराठी भाषिक गेली अनेक दशके रस्त्यावरच्या लढाईसोबतच न्यायालयीन लढा देत आहेत. परंतु, या लढ्याला महाराष्ट्र सरकारकडून हवा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचा आरोप सीमावासीय करत आहेत.
ज्या राज्यात सामील व्हायचे आहे, त्या राज्याकडूनच म्हणजेच महाराष्ट्र सरकारकडून या सीमावादाच्या प्रश्नाचा योग्यप्रकारे पाठपुरावा केला जात नाही, अशी खंत व्यक्त केली जात आहे. यामुळेच महाराष्ट्र सरकारला सीमावासियांचा विसर पडला आहे का, असा संतप्त प्रश्न बेळगावकरांकडून उपस्थित केला जात आहे. तेलंगणा-महाराष्ट्र सीमाप्रश्न सुटल्याने एक दिलासा मिळाला असला तरी, बेळगावसह सीमाभागातील मराठी भाषिकांचा ६७ वर्षांपासूनचा लढा अजूनही कायम असून, त्यांना महाराष्ट्राकडून अधिक ठोस पाठिंब्याची अपेक्षा आहे.
