बेळगाव लाईव्ह : असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना विविध सुविधा पुरवण्यासाठी ‘स्मार्ट कार्ड’चे वाटप सुरू झाले आहे, अशी माहिती कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी दिली. राज्यात कामगारांच्या मुलामुलींना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी तीन नवीन निवासी शाळांना मंजुरी मिळाली असून, ३१ लाख नोंदणीकृत कामगारांना वैद्यकीय आणि इतर कल्याणाचे लाभ देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
कामगार विभाग आणि संलग्न मंडळांच्या वतीने यमनापूर औद्योगिक क्षेत्रातील हिंडाल्को गेस्ट हाऊसजवळ, बेळगाव येथे ‘श्रमिक तात्पुरत्या निवास संकुला’चे उद्घाटन आणि असंघटित वर्गातील कामगारांना स्मार्ट कार्ड वाटप समारंभात ते बोलत होते. देशात ९०% आणि राज्यात ७३% असंघटित कामगार असल्याने, त्यांच्या कल्याणासाठी योजना लोकांपर्यंत पोहोचणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे मंत्री लाड यांनी सांगितले.
डिझेल आणि पेट्रोलवर सेस घेऊन तो कामगारांच्या कल्याणासाठी वापरण्याची सरकारची योजना आहे. तसेच, ‘गिग कामगार’ योजनेअंतर्गत डिलिव्हरी बॉयसाठी वैद्यकीय आणि जीवन विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. ‘सिने मिल योजने’द्वारे सिनेमा तिकिटांवरील सेसमधून नाट्य कलाकार आणि इतर सिनेमा कामगारांना सुविधा पुरवण्याचाही विचार आहे. व्यावसायिक वाहने चालवणाऱ्या कामगारांसाठी ट्रान्सपोर्ट बिलाद्वारे सेस गोळा करून अपघात विमा योजना आणण्याचीही योजना आहे. राज्यात वर्षाला १ लाख ६० हजारहून अधिक लोक अपघातात जीव गमावत असल्याने, यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आणि जिल्हा प्रभारी मंत्र्यांना यावर केडीपी बैठकीत चर्चा करण्याची विनंती केली.
एससी-एसटी कामगारांना रोजगार देणाऱ्या मालकांना २ वर्षांसाठी ७ हजार रुपये प्रोत्साहन देण्याची घोषणाही त्यांनी केली. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक हे ‘पंच गॅरंटी’ देणारे देशातील पहिले राज्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून राज्यात २२ हजार कोटी रुपये खर्चाची विकासकामे, ज्यात रस्ते आणि पूल यांचा समावेश आहे, हाती घेण्यात आली आहेत. महिला व बाल विकास विभागाकडून राज्यातील सर्व कुटुंबांना २ हजार रुपये मिळत आहेत, तर शक्ती योजनेअंतर्गत ५०० कोटींहून अधिक महिलांनी बसने प्रवास केल्याचेही संतोष लाड यांनी नमूद केले.
यावेळी बोलताना सार्वजनिक बांधकाम आणि जिल्हा प्रभारी मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या सरकारच्या काळात कामगारांपर्यंत अनेक योजना पोहोचवल्या जात असल्याचे सांगितले. जिल्ह्यातही बांधकाम कामगारांना अधिक योजना पुरवण्यासाठी कामगार विभागाने कार्य करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. विवाह, वैद्यकीय, शैक्षणिक, प्रसूती, अपघाती मदत, निवृत्तीवेतन यांसारख्या अनेक योजनांचा कामगारांनी लाभ घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
महिला व बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी कामगारांच्या उन्नतीसाठी सरकारचे प्रयत्न कौतुकास्पद असल्याचे म्हटले. पात्र कामगारांपर्यंतच योजनांचा लाभ पोहोचावा यासाठी अनधिकृत कार्ड रद्द करून, अधिकाऱ्यांनी जनजागृती करावी, असा सल्ला त्यांनी दिला.
बेळगाव उत्तर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आसिफ (राजू) सेठ यांनी प्रति घर २ हजार रुपये, २०० युनिट मोफत वीज यासह ५ गॅरंटी योजनांमुळे सिद्धरामय्या सरकार जनहितैषी आणि विकासाभिमुख बनले असल्याचे सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शहरात आणि जिल्ह्यात अनेक विकासकामे केली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
कार्यक्रमांनंतर मंत्री संतोष लाड, सतीश जारकीहोळी आणि लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी असंघटित कामगारांना स्मार्ट कार्ड वाटप केले. त्यानंतर ‘आशादेवी योजने’अंतर्गत लाभार्थ्यांना धनादेश वितरित करून ‘श्रमिक तात्पुरते निवास संकुल’चे उद्घाटन केले. यावेळी कित्तूरचे आमदार बाबासाहेब पाटील, बुडा अध्यक्ष लक्ष्मणराव चिंगळे, तसेच कल्याण मंडळाचे अधिकारी आणि कामगार विभागाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.