बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटकातील अनेक टी.व्ही. आणि वृत्तपत्रांमध्ये लहान व्यापाऱ्यांना वाणिज्य कर विभागाने पाठवलेल्या नोटिसांबद्दल बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या संदर्भात, वाणिज्य कर विभागाने खालील माहिती देऊन स्पष्टीकरण दिले आहे.
१ जुलै २०१७ पासून ‘वस्तू आणि सेवा कर कायदा’ देशभरात लागू झाला आहे. या कायद्याच्या कलम २२ नुसार, वस्तू पुरवठादाराची एकूण उलाढाल एका आर्थिक वर्षात ४० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, किंवा सेवा पुरवठादाराची एकूण उलाढाल एका आर्थिक वर्षात २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, जीएसटी नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.
या एकूण उलाढालीमध्ये (सवलत मिळालेल्या व करपात्र) वस्तू आणि सेवा दोन्ही समाविष्ट आहेत. तथापि, कर दायित्व केवळ करपात्र वस्तू आणि सेवांना लागू होते. कर दायित्व विक्री केलेल्या वस्तूंच्या प्रकारानुसार निश्चित केले जाते.
वाणिज्य कर विभागाने ‘युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस’ (UPI) प्रणालीद्वारे व्यापाऱ्यांनी २०२१-२२ ते २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात स्वीकारलेल्या पैशांचा तपशील विविध यूपीआय सेवा पुरवठादारांकडून गोळा केला आहे. व्यापारी केवळ यूपीआयद्वारेच नव्हे, तर रोख रक्कम आणि इतर माध्यमांनीही विक्रीचे पैसे स्वीकारतात. त्यामुळे, ज्या व्यापाऱ्यांनी यूपीआयद्वारे ४० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम स्वीकारली आहे, त्यांची वार्षिक उलाढाल यापेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त असण्याची शक्यता आहे.
या माहितीची पडताळणी करून, ज्या व्यापाऱ्यांनी ४० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम स्वीकारली असूनही ‘वस्तू आणि सेवा कर कायदा – २०१७’ अंतर्गत नोंदणी केलेली नाही आणि कर भरलेला नाही, अशा व्यापाऱ्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या नोटिसांना उत्तर देताना, व्यापाऱ्यांनी त्यांनी विक्री केलेल्या वस्तू आणि सेवांचा तपशील देऊन योग्य तो कर भरणे आवश्यक आहे.