बेळगाव लाईव्ह : स्थानिक साखर कारखान्यामुळे होणाऱ्या कथित प्रदूषणाबाबत अहवाल सादर करण्यात वारंवार विलंब करत असल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) बेळगाव जिल्हा प्रशासनाला फटकारले असून जर विलंब असाच सुरू राहिला तर दंड दुप्पट केला जाईल, असा इशारा दिला आहे.
न्यायमूर्ती पुष्पा सत्यनारायण आणि तज्ज्ञ सदस्य सत्यगोपाल कोरलापती यांचा समावेश असलेल्या एनजीटीच्या दक्षिण विभागीय खंडपीठासमोर महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्यातील नांगनूर गावातील रहिवासी शाहू शिवाजी मोकाही यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. याचिकाकर्त्याने आरोप केला होता की, संकेश्वर ( जि. बेळगाव) येथील हिरण्यकेशी सहकारी साखर कारखाना हिरण्यकेशी नदीत प्रक्रिया न केलेले मोलॅसिस आणि सांडपाणी सोडत असल्यामुळे महाराष्ट्रातील जमिनीवरील आणि जमिनीखालील दोन्ही जल प्रदूषित होत आहे.
या संदर्भात अनेक संधी देऊनही बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी (डीसी) आवश्यक स्थिती अहवाल दाखल करण्यात अपयशी झाले. परिणामी गेल्या 26 जून रोजी एनजीटीने विलंबासाठी आधीच 25,000 रुपयांचा दंड ठोठावला होता. तथापि त्यानंतर 23 जुलै रोजी जेंव्हा या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी झाली. तेंव्हा खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त करून अहवाल अद्याप सादर झालेला नसल्याचे नमूद केले.
“बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल अद्याप दाखल करण्यात आलेला नाही. तेंव्हा आता तो केवळ 25,000 रुपयांचा दंड भरल्यानंतरच स्वीकारला जाईल,” असे खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले. याबाबत कडक अंतिम इशारा देताना एनजीटीने अहवाल सादर करण्यासाठी 14 ऑगस्ट 2025 पर्यंतची मुदत दिली आहे. “आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना 14 -8 -2025 रोजी किंवा त्यापूर्वी अहवाल सादर करण्याची अंतिम संधी देत आहोत, अन्यथा तो अहवाल 50,000 रुपये फक्त भरल्यानंतरच स्वीकारला जाईल,” असे आदेशात म्हंटले आहे.