बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव महानगरपालिका आयुक्तांनी महापालिकेच्या नामफलकावरून मराठी नामफलक काढणे, तसेच महापौर आणि उपमहापौर यांच्या वाहनावरील मराठी भाषेतील फलक काढणे ही बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य कृती असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते, ॲड. अमर येळ्ळूरकर यांनी केला आहे.
वास्तविक पाहता, महानगरपालिका आयुक्तांना त्रिभाषिक सूत्राला अनुसरून लिहिण्यात आलेले मराठी, इंग्रजी आणि कन्नड भाषेतील फलक हटवण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असे येळ्ळूरकर यांनी म्हटले आहे. ही एकंदर कृती पाहता, महानगरपालिका आयुक्तांना बेळगाव महानगरपालिकेचा इतिहास माहीत नसावा. बेळगाव महानगरपालिका १ डिसेंबर १८५१ रोजी स्थापन झाली आहे.
आजतागायत या प्रशासकीय यंत्रणेचा कारभार कायद्याला अनुसरून सुरू असताना, महानगरपालिका आयुक्तांनी महानगरपालिकेचा इतिहास जाणून घेणे गरजेचे आहे. बेळगाव महानगरपालिका अस्तित्वात आल्यापासून आजतागायत या ठिकाणी कोणकोणत्या भाषेत कामकाज चालायचे, याची पडताळणी करून कायद्याला अनुसरून भूमिका घेणे हे पालिका आयुक्तांचे कर्तव्य आहे. विद्यमान महानगरपालिका आयुक्त कोणत्याही कायद्याचे पालन न करता बेकायदेशीरपणे कृती करत आहेत, असे ऍड. येळ्ळूरकर यांनी म्हटले आहे.
राज्य पुनर्रचना आयोगा (State Reorganization Commission) नुसार बेळगाव कर्नाटक राज्यात विलीन झाले. ज्यावेळी कर्नाटकात विलीन करण्यात आले, त्यावेळी कर्नाटक सरकारने १९६३ साली कर्नाटक अधिकृत भाषा अधिनियम (Karnataka Official Language Act) पारित केला. यानुसार कन्नड ही राज्याची भाषा असेल असे निर्देश दिले. त्यावेळी केवळ राज्यापुरती ती भाषा मर्यादित होती. परंतु कर्नाटक सरकारने पुढे जाऊन १९८१ साली कर्नाटक स्थानिक प्राधिकाऱ्यांसाठी अधिकृत भाषा अधिनियम (Karnataka Authorities Local Official Language Act) हा नवा कायदा पारित केला. या कायद्यानुसार, ज्या ज्या ठिकाणी स्थानिक संस्था आहेत, त्या ठिकाणी कन्नड भाषा वापरण्यासंदर्भात कायदा पारित केला.
मात्र, याचवेळी कलम २ (ब) नुसार, स्थानिक संस्थांच्या अखत्यारीत एखादी भाषा भाषिक अल्पसंख्याक असेल, तर तेथील लोकांना सरकारी कामकाज, सरकारी परिपत्रके, व्यवहार आणि व्यावसायिक बाबींमध्ये तेथील भाषेनुसार भाषास्वातंत्र्य देण्यासंदर्भात तरतूद केली.
१९९१ सालचा कर्नाटक सरकारचा स्वतःचा अहवाल आहे. यानुसार बेळगाव शहरात मराठी भाषा ही भाषिक अल्पसंख्याक आहे. बेळगाव शहरात मराठी भाषिक १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहेत. परंतु, वास्तविक पाहता बेळगावमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक लोक हे मराठी भाषा बोलतात. असे असताना, मनपा आयुक्तांची ही कृती पाहता ती कर्नाटक स्थानिक प्राधिकाऱ्यांसाठी अधिकृत भाषा अधिनियमाच्या (Karnataka Authorities Local Official Language Act) विरोधात आहे. त्यांनी प्रथमतः तो कायदा अभ्यासावा. या कायद्यातील तरतुदी पाहाव्यात, याचप्रमाणे भाषिक अल्पसंख्याक कायदा (Linguistic Minority Act) अभ्यासावा आणि यानंतरच कन्नड भाषेच्या सक्तीची अंमलबजावणी करावी, असे ऍड. येळ्ळूरकर यांनी सांगितले.
कन्नड भाषेचा प्रसार व्हावा म्हणून कर्नाटक सरकारने २०२२ साली कन्नड भाषा व्यापक विकास अधिनियम (The Kannada Language Comprehensive Development Act) आणला. यातील कलम १७(१) नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे (Local Bodies) जे काही फलक (Board) आहेत, ते सर्व कन्नड भाषेत लिहिले जावेत. प्रथमतः संपूर्ण फलक हा कन्नडमध्ये नाही, तर कन्नड भाषेसहित इतर भाषांचाही उल्लेख असावा. मात्र, कन्नड भाषेला प्राधान्य असावे. यात कन्नड व्यतिरिक्त इतर कोणतीही भाषा वापरू नये, असा उल्लेख नाही. असे असूनही मनपा आयुक्त मराठी भाषिकांना डिवचण्यासाठी बेकायदेशीरपणे, नियमबाह्य पद्धतीने कामकाज करत आहेत. महानगरपालिकेतून मराठीला हद्दपार करण्याचा विडाच मनपा आयुक्तांनी घेतल्याचे प्रकर्षाने जाणवत आहे, असे मत ॲड. येळ्ळूरकर यांनी व्यक्त केले.
मनपा आयुक्तांची ही एकंदर कार्यपद्धती पाहता, मनपा आयुक्तांनी घेतलेले हे निर्णय मागे घेतले नाहीत, किंवा बेकायदेशीर पद्धतीने जर मराठी भाषेविरोधात असे निर्णय घेतले गेले, तर मराठी भाषिक जनता कदापि सहन करणार नाही आणि गप्पही बसणार नाही, असा इशाराहि त्यांनी समस्त सीमावासीयांच्यावतीने दिला आहे.