बेळगाव लाईव्ह : जून महिन्यात राज्याच्या मुख्य सचिव शालिनी रजनीश अध्यादेश काढत सर्व शासकीय कार्यालयात फक्त कन्नड भाषेचा वापर करावा असा शासकीय लेखी आदेश काढला होता त्या विरोधात महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने केंद्रीय भाषिक संख्यांक आयोग नवी दिल्ली येथे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
गेल्या 24. 6. 2025 रोजी कर्नाटक राज्याचे मुख्य सचिव यांनी एक आदेश काढून राज्यातील सर्व कार्यालयात फक्त कन्नड भाषेचा वापर करावा असा लेखी आदेश काढला आहे त्या आदेशामुळे सीमाभागात संतापची तीव्र लाट उसळली असून कारण त्या आदेशामुळे संपूर्ण सीमा भागातील मराठी जनतेवर अन्याय होणार आहे. कन्नड संघटनेच्या दबवाखाली सदरचा आदेश काढण्यात आला आहे असे महाराष्ट्र एकीकरण समितीने म्हटले आहे. त्या आदेशाचावर महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे खजिनदार प्रकाश मरगाळे यांनी वकील महेश बिर्जे यांच्यामार्फत केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयोग नवी दिल्ली येथे एक याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेमध्ये बेळगाव सह सीमा भागात मराठी भाषिक बोलणाऱ्या लोकांची संख्या अधिक आहे, त्यांची मातृभाषा मराठी शिक्षण मराठी व व्यावसायिक भाषा मराठी आहे त्यामुळे घटनेने दिलेले भाषेत अल्पसंख्यांकांचे सर्व अधिकार त्यांना लागू होतात, असे असताना सदरचा आदेश काढणे म्हणजे घटनेचे उल्लंघन केल्यासारखे आहे. त्यामुळे सदरचा घटनाबाह्य आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे तसेच घटनेने भाषिक अल्पसंख्यांकाना दिलेले सर्व अधिकार कर्नाटक शासनाने सीमाभागातील मराठी जनतेला देण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
प्रकाश मरगाळे यांच्या वतीने वकील महेश बिर्जे वकील एम बी बोंद्रे वकील बाळासाहेब कागलकर व वकील वैभव कुट्रे काम पाहत आहेत.