बेळगाव लाईव्ह : जिल्हा कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाने आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतने बेळगाव जिल्ह्यातील 85 न्यायालयांमध्ये 16,665 प्रकरणे यशस्वीपणे निकाली काढली आहेत. यातील उल्लेखनीय यश म्हणजे 24 विच्छेदित जोडप्यांचे पुनर्मिलन झाले, ज्यामुळे त्यांचे कौटुंबिक वाद प्रभावीपणे संपुष्टात आले.
जिल्हा कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाचे सचिव आणि वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश संदीप पाटील यांनी माहिती दिली की, 1,47,000 प्रलंबित प्रकरणांपैकी सुमारे 25,076 प्रकरणे या विशेष उपक्रमाद्वारे निकाली काढण्यासाठी निवडली गेली. अनेक वर्षांपासून कायदेशीर पेचात अडकलेली प्रकरणे अखेर निकाली निघाली, ज्यामुळे संबंधित पक्षांना बहुप्रतीक्षित दिलासा मिळाला.
लोक अदालतने बँक कर्ज डिफॉल्ट, विमा वाद, ग्राहक न्यायालयातील तक्रारी, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन, कर विवाद, कामगार समस्या आणि कौटुंबिक न्यायालयातील प्रकरणांसह विविध प्रकारच्या प्रकरणांचा सामना केला. एकूण 4,62,148 प्रकरणे—पूर्व-न्यायालयीन प्रकरणांसह—निकाली काढली गेली, ज्यामुळे हजारो लोकांना वेळेवर न्याय आणि आर्थिक दिलासा मिळाला.
सर्वात भावनिक आणि सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाचे यश म्हणजे 24 जोडप्यांचे पुनर्मिलन, ज्यांचे वैवाहिक जीवन न्यायालयीन समुपदेशनाच्या सहाय्याने वाचवले गेले. एका प्रकरणात, अगदी वडील-मुलाच्या वादाचाही निराकरण झाला.
याव्यतिरिक्त, एकूण 75 कोटी 2 लाख 7 हजार 154 रुपयांच्या आर्थिक सेटलमेंटशी संबंधित प्रकरणे निकाली काढली गेली—ज्यामुळे या उपक्रमाचा आर्थिक प्रभाव अधोरेखित झाला. अनेक गरीब नागरिक आणि शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला, ज्यामुळे त्यांना दीर्घ आणि खर्चिक खटल्यांपासून मुक्ती मिळाली.
न्यायाधीश पाटील यांनी जोर देऊन सांगितले की, अशा प्रयत्नांमुळे केवळ न्यायालयांवरील भार कमी होत नाही, तर सामाजिक सलोखा वाढवण्यास आणि वाद त्वरित व सौहार्दपूर्णपणे सोडवण्यास मदत होते.