बेळगाव लाईव्ह : 30 वर्षांपूर्वीच्या एका कंत्राटदाराच्या थकित बिलाच्या प्रकरणाशी संबंधित न्यायालयाच्या आदेशानुसार बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्याची गाडी जप्त करण्यात आली आहे.
वकील ओ पी जोशी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 1992-93 मध्ये चिक्कोडी येथील दूधगंगा नदीवर बंधारा बांधण्याच्या उद्देशाने लघु पाटबंधारे विभागांतर्गत नारायण कामत यांनी कंत्राट घेतले होते. कराराच्या अटींनुसार विभागाने निधी न दिल्याने 1995 मध्ये कंत्राटदाराने न्यायालयात धाव घेतली होती.
बेळगावच्या प्रथम जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी करून कंत्राटदाराला 34 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाविरोधात लघु पाटबंधारे विभागाने उच्च न्यायालयात अपील केले. मात्र, सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने जून 2024 पर्यंत कंत्राटदाराला व्याजासह अर्धे थकित बिल देण्याचा आदेश दिला.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही लघु पाटबंधारे विभाग 1.34 कोटी रुपयांचे थकित बिल देण्यास अपयशी ठरल्याने न्यायालयाने वॉरंट जारी केले. त्यानुसार, बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्याची गाडी जप्त करण्यात आली, अशी माहिती वकील ओ. बी. जोशी यांनी दिली.
जमीन प्रकरणात अनेकदा बेळगाव प्रांत अधिकारी कार्यालयातील सामान जप्त करण्यात आले होते हे ऐकीवात होते मात्र बेळगाव जिल्हाधिकारी यांची गाडी जप्त करण्याची पहिलीच वेळ आहे. जप्त केलेली जिल्हाधिकाऱ्यांची गाडी कोर्ट कंपाउंड मध्ये पार्क करून ठेवण्यात आली आहे.याच प्रकरणी काही वर्षांपूर्वी लघुपाटबंधारे खात्याच्या कार्यालयातील फर्निचर आणि साहित्य देखील जप्त करण्यात आले होते अशी ही माहिती उपलब्ध झाली.
