बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटक राज्यातील वैद्यकीय जागांमध्ये २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी २०२ ने घट झाली आहे. या घटीचे मुख्य कारण म्हणजे राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (एनएमसी) बेळगाव येथील प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज (जेएनएमसी) मधील २०० जागा रद्द केल्या आहेत.
‘द हिंदू’ वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार, या घटीमुळे कर्नाटकात यावर्षी एकूण वैद्यकीय जागांची संख्या ७० वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये १२,१९४ झाली आहे, जी मागील वर्षी ७१ महाविद्यालयांमध्ये १२,३९५ होती. याव्यतिरिक्त, चित्रदुर्ग येथील एका वैद्यकीय महाविद्यालयात केवळ एक जागेची कपात झाली आहे.
याचा बेळगाववर मोठा परिणाम झाला आहे, कारण जेएनएमसी हे एक उच्च श्रेणीचे संस्था म्हणून ओळखले जाते, जे देशभरातील विद्यार्थ्यांना आकर्षित करते. एनएमसी द्वारे या महाविद्यालयाच्या पदवी आणि पदव्युत्तर जागांचे नूतनीकरण न होण्याचे कारण एका वरिष्ठ मूल्यांकनकर्त्याचा लाचखोरी घोटाळा आहे. अहवालानुसार, हा मूल्यांकनकर्ता अनुकूल तपास अहवालासाठी ₹१० लाख लाच घेताना केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) द्वारे अटक करण्यात आला होता. या घटनेमुळे, एनएमसी ने केवळ सध्याच्या जागांचे नूतनीकरण नाकारले नाही, तर आगामी शैक्षणिक वर्षासाठी जेएनएमसी मधील वाढीव प्रवेश आणि नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्याच्या योजना देखील रद्द केल्या आहेत.
एनएमसीने कर्नाटकातील तीन नवीन सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याच्या आणि काही विद्यमान सरकारी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश क्षमता वाढवण्याच्या प्रस्तावांनाही नकार दिला आहे, असे ‘द हिंदू’ने म्हटले आहे. अखिल भारतीय कोट्यांतर्गत (एआयक्यू) ५७२ जागा, एमसीसी डीम्ड कोट्यांतर्गत २,२२४ जागा, सरकारी कोट्यांतर्गत ५,२७५ जागा, खासगी कोट्यांतर्गत २,८१९ जागा आणि एनआरआय कोट्यांतर्गत ८७६ जागा असा उपलब्ध असलेल्या १२,१९४ जागांचा तपशील आहे. यापैकी, ९,२६३ जागा युजीनीट-२०२५ समुपदेशनाद्वारे कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरणा (केईए) द्वारे वाटप केल्या जातील, जी मागील वर्षी वाटप केलेल्या ९,२८२ जागांपेक्षा थोडी कमी आहे.
एकंदरीत, बेळगावच्या जेएनएमसी महाविद्यालयातून मोठ्या संख्येने वैद्यकीय जागा रद्द होणे आणि नवीन सरकारी महाविद्यालयांच्या प्रस्तावांना एनएमसीने नकार देणे, हे कर्नाटकातील वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रासाठी चिंतेचे कारण बनले आहे. याचा थेट परिणाम राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर होणार असून, आगामी काळात वैद्यकीय प्रवेशासाठी स्पर्धा आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. या स्थितीवर सरकार आणि वैद्यकीय आयोगाने काय उपाययोजना केल्या आहेत, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.