बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव शहरातील मध्यवर्ती भागात राणी चन्नम्मा चौक हे गेल्या काही वर्षांपासून आंदोलनाचे केंद्र बनले आहे. लोकशाहीत आंदोलनाचा अधिकार महत्त्वाचा असला तरी, तो सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि दैनंदिन जीवनाच्या किंमतीवर का असावा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
बेळगाव शहराच्या मध्यभागी आंदोलन होते तेव्हा, रुग्णवाहिका वाहतूक कोंडीत अडकतात, विद्यार्थ्यांना कॉलेजला पोहोचायला उशीर होतो आणि नोकरदार लोक कोंडीत अडकतात – हे आता नित्याचे झाले आहे. क्रांतीवीर संगोळी रायण्णा चौक, वाय जंक्शन आणि कॉलेज रोड यांसारखे महत्त्वाचे चौक अनेकदा बंद असतात, ज्यामुळे जिल्हा रुग्णालयासारख्या आवश्यक ठिकाणी पोहोचणेही जवळपास अशक्य होते.
दक्षिण भागातून येणारी वाहतूक, विशेषतः अवजड वाहने, कॅम्पमधून वळवली जातात. हा मार्ग सध्याच्या वाहतुकीसाठी अजिबात योग्य नाही. रस्ते खराब होत आहेत आणि पोलीस कर्मचारी आंदोलन स्थळी व्यस्त असल्याने गांधी चौक आणि कॅम्पसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी व्यवस्थापन कोलमडते. विविध कारणांसाठी आवाज उठवणारे राजकीय पक्ष सार्वजनिक अभिव्यक्तीसाठी एक समर्पित जागेची मागणी का करत नाहीत? एक निश्चित आंदोलन क्षेत्र लोकशाही मूल्ये आणि सार्वजनिक सोय दोन्हीचे रक्षण करेल यासाठी प्रशासनाने या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची वेळ आली आहे, असा सूर आता उमटू लागला आहे.
लोकशाही केवळ हक्कांवर नव्हे, तर जबाबदारीवरही अवलंबून असते. जर आवश्यक सेवा आणि शहराचे कामकाज धोक्यात येत राहिले, तर नागरिकांमधील वाढलेला असंतोष लवकरच खोल द्वेषात बदलू शकतो. योग्य संतुलन साधायला अजूनही वेळ आहे अशा प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ लागल्या आहेत.
राणी चन्नम्मा चौकातील वाढत्या आंदोलनांमुळे होणाऱ्या त्रासावर बेळगावच्या नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अनेक नागरिकांनी आंदोलनांच्या यशाचा संबंध सार्वजनिक गैरसोयींशी जोडला असून, यामुळे सामान्य माणसाच्या दैनंदिन जीवनावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे म्हटले आहे. रुग्णवाहिका, विद्यार्थी आणि नोकरदार वर्गाला होणाऱ्या त्रासाची व्यथा मांडताना, शहराच्या मध्यभागी असलेल्या या महत्त्वाच्या चौकात होणारी वाहतूक कोंडी ही एक मोठी समस्या बनली आहे. मध्यंतरी वकील सचिन बिच्चू यांनी जिल्हा प्रशासनांना या रहदारीच्या समस्येबाबत इशारा देखील दिला होता मात्र अद्याप जिल्हा प्रशासनाचे याबाबतीत डोळे उघडलेले नाहीत यासाठी पुन्हा एकदा या समस्या कडे लक्ष देण्याची मागणी वाढू लागली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालय शहराबाहेर, विशेषतः सुवर्ण विधानसौधजवळ हलवण्याची मागणीही अनेकांनी केली आहे, जेणेकरून आंदोलने तिथे घेऊन शहरातील दैनंदिन व्यवहार सुरळीत राहतील असा सल्ला काही सुजाण नागरिकांनी दिला आहे. तर प्रशासनाने लोकांच्या तक्रारींकडे सातत्याने दुर्लक्ष केल्याबद्दलही नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला असून, राणी चन्नम्मा चौकाला ‘नो प्रोटेस्ट झोन’ म्हणून घोषित करून वाहतुकीला अडथळा येणार नाही अशा पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी जोर धरत आहे. आजच्या धकाधकीच्या जीवनात सामान्य माणसाला वेठीस धरणे चुकीचे असून, प्रशासनाने तातडीने यावर उपाययोजना करावी अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.