बेळगाव लाईव्ह : एकेकाळी गौरवशाली इतिहास असलेली बेळगाव महानगरपालिका सध्या अडचणीत सापडली आहे. महापौर मंगेश पवार आणि नगरसेवक जयंत जाधव यांचे सदस्यत्व रद्द झाल्याने महापालिकेच्या लौकिकाला धक्का लागला आहे.
बेळगावचे माजी महापौर ॲड. नागेश सातेरी यांनी या घटनेवर तीव्र खंत व्यक्त करत “भ्रष्टाचार आणि फसवणुकीच्या आरोपाखाली महापौरांचे पालिकेतील सदस्यत्व रद्द होणे, हे बेळगाव महापालिकेच्या दृष्टीने योग्य नाही,” असे मत व्यक्त केले. दोन्ही नगरसेवकांनी आपली चूक मान्य करून माफी मागितली असती, तर ही कारवाई टाळता आली असती, असे मतही ॲड. सातेरी यांनी यावेळी मांडले.
भ्रष्टाचार, फसवणुकीच्या आरोपाखाली महापौरांचे पालिकेतील सदस्यत्व रद्द होणे ही बाब गौरवशाली इतिहास असलेल्या बेळगाव महानगरपालिकेच्या दृष्टीने योग्य नाही, अशी खंत बेळगावचे पहिले महापौर ॲड. नागेश सातेरी यांनी व्यक्त केली. तसेच सदस्यत्व रद्दचा आदेश असलेल्या दोन्ही नगरसेवकांनी आपली चूक मान्य करून माफी मागून कारवाई टाळण्याचा प्रयत्न करावयास हवा, असे मत व्यक्त केले.
शहरातील खाऊ कट्टा प्रकरणी महापौर मंगेश पवार आणि नगरसेवक जयंत जाधव यांना त्यांच्या पदासाठी अपात्र ठरवण्याचा प्रादेशिक आयुक्तांचा निर्णय नगर विकास खात्याने कायम ठेवला आहे. यासंदर्भात आज शनिवारी माजी महापौर ॲड. सातेरी बेळगाव लाईव्हशी बोलत होते.
ते म्हणाले की, माझ्या नगरसेवक आणि महापौर पदाच्या तत्कालीन कार्यकाळामध्ये आम्हाला देखील दुकानांचे गाळे, भूखंड वगैरे नावावर करून घेण्याचे आमिष दाखविण्यात आले होते. मात्र आम्ही त्याला ठामपणे नकार दिला होता. पवार आणि जाधव या दोन्ही नगरसेवकांनी त्या अमिषाला बळी पडण्याची चूक केली आहे यातून बाहेर पडण्याच्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणजे त्यांनी आपली चूक मान्य करून न्यायव्यवस्थेची माफी मागायला हवी. कारण महापौरांची अशाप्रकारे हकालपट्टी म्हणजे त्या पदाची कायमची बदनामी आहे आणि बेळगाव महापालिकेच्या दृष्टिकोनातून ते योग्य नाही.
सदर मत व्यक्त करण्याबरोबरच ते बेळगाव महापालिकेचा पूर्वाइतिहास सांगताना म्हणाले की, 1853 साली बेळगाव म्युनिसिपालिटी अस्तित्वात आली. बेळगाव हे कर्नाटक राज्यात जरी असले तरी त्या वेळेपासून मुंबई आणि कर्नाटक राज्यामध्ये कामकाजाच्या बाबतीत बेळगावची पालिका नंबर एक होती. कुटुंब नियोजन योजनेचे काम अतिशय व्यवस्थित परिणामकारक केल्याबद्दल त्याकाळी बेळगाव म्युनिसिपालिटीला कर्नाटक सरकारने 50 -50 हजार रुपयांचे अनुदान दिले होते.
राजीव गांधी पंतप्रधान असताना सिंगल कार्पोरेशन ॲक्ट अंमलात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तो घेते वेळी देशातील मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, बडोदा आणि मदुराई या मोठ्या शहरांच्या महापालिकांचे महापौर उपस्थित होते. अभिमानाची बाब म्हणजे तेंव्हा लहान शहरांमधून पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या टीमने सखोल अभ्यास करून लहान पालिकांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी बेळगाव पालिकेची निवड केली होती.
या सर्व महापौरांचा एक अभ्यास गट काश्मीरला जाऊन त्या ठिकाणी सिंगल कार्पोरेशन ॲक्ट बाबत निर्णय घेण्यात आला होता. इतका गौरवशाली सुवर्णमय इतिहास बेळगाव महापालिकेला आहे. मात्र दुर्दैवाने विद्यमान लोकप्रतिनिधींना त्याची किंमत नाही, अशी खंत माजी महापौर ॲड. नागेश सातेरी यांनी शेवटी व्यक्त केली.