बेळगाव लाईव्ह :केंद्र सरकारच्या दरवाढ धोरणाच्या निषेधार्थ बेळगाव शहरात गेल्या 28 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या काँग्रेस पक्षाच्या मेळाव्याप्रसंगी व्यासपीठावर भाषण करणाऱ्या मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी त्या ठिकाणी उपस्थित धारवाडचे अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक नारायण भरमणी यांना मारण्यासाठी हात उगारला होता. या प्रकरणी बेळगाव कॅम्प पोलीस ठाण्यामध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध राष्ट्रीय मानव हक्क आयोगाच्यावतीने फिर्याद दाखल करण्यात आली आहे.
मुडलगी (जि. बेळगाव) येथील सामाजिक आणि माहिती हक्क कार्यकर्ता भीमाप्पा गुंडाप्पा गडाद यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी सकाळी उपरोक्त फिर्याद दाखल करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या दरवाढीला विरोध करण्यासाठी गेल्या 28 एप्रिल 2025 रोजी बेळगाव शहरात काँग्रेस पक्षाच्या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते.
या मेळाव्या प्रसंगी व्यासपीठावर भाषण करणाऱ्या मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी येथे उपस्थित धारवाडचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक नारायण भरमणी यांना एकेरीमध्ये संबोधून मोठ्या आवाजात दरडावले. एवढे करून न थांबता पोलीस गणवेशात आपले कर्तव्य बजावणाऱ्या भरमणी यांच्या अंगावर जात त्यांना मारण्यासाठी हात उगारला.
या घटनेमुळे संपूर्ण पोलीस खात्याला मान खाली घालण्याची वेळ येऊन या खात्याची मान-मर्यादा संपुष्टात आली. व्यासपीठावर आसनस्थ झालेले विविध खात्यांचे मंत्री, इतर मान्यवर आणि मेळाव्याला उपस्थित हजारो कार्यकर्त्यांच्या समक्ष मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आपल्या अधिकाराचा दर्प दाखवला. मुख्यमंत्र्यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यावर हात उगारण्याच्या या घटनेने फक्त पोलीस खातेच नव्हे तर इतर सर्व सरकारी खात्यांमधील वरिष्ठ आणि ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये भय निर्माण केले. या पद्धतीने अधिकारीवर्गामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करणाऱ्या सिद्धरामय्या यांच्यावर कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे, अशा आशयाचा घटनेशी संबंधित सविस्तर तपशील राष्ट्रीय मानव हक्क आयोगाच्यावतीने कॅम्प पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या तक्रार वजा फिर्यादीमध्ये नमूद आहे.
दरम्यान मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यावर हात उगारल्याच्या घटनेसंदर्भात नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय मानव हक्क आयोगाच्या अध्यक्षांनी देखील सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात मानव हक्क उल्लंघनाची तक्रार दाखल केली असून प्रकरणाच्या संपूर्ण चौकशीची मागणी केली असल्याची माहिती उत्तर कर्नाटक होराट समितीचे अध्यक्ष व माहिती हक्क कार्यकर्ता भीमाप्पा गडाद यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
