बेळगाव लाईव्ह : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने नुकतेच एक शासन परिपत्रक काढले असून, सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत उपमुख्यमंत्री, दोन्ही सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते, ज्येष्ठ मंत्री आणि अनुभवी सदस्यांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी २ मे २००० रोजी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात आली होती. वेळोवेळी नवीन सरकारे अस्तित्वात आल्यानंतर या समितीची पुनर्रचना करण्यात आली होती. नोव्हेंबर २०२२ मधील विधानसभा निवडणूक प्रक्रिया पार पडल्यानंतर ७ डिसेंबर २०२४ रोजी नवीन शासन अस्तित्वात आले असल्याने, उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, असे या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
या नवीन परिपत्रकानुसार, उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. त्यांच्यासमवेत, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्यसभा सदस्य शरद पवार, लोकसभा सदस्य नारायण राणे, पृथ्वीराज चव्हाण, उच्च व तंत्रशिक्षण, संसदीय कार्य तसेच सीमाप्रश्न समन्वयक मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील, पर्यटन, खनिकर्म, माजी सैनिक कल्याण तसेच सीमाप्रश्न समन्वयक मंत्री शंभूराज देसाई, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांचा समावेश आहे.
याशिवाय, विधानसभा सदस्य जयंत राजाराम पाटील, सुरेश खाडे, सुधीर गाडगीळ, सचिन कल्याण शेट्टी, रोहित आर पाटील, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते आणि प्रकाश आवाडे हे देखील या समितीत सदस्य म्हणून असतील.
मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने यापूर्वी २१/०२/२०२५ रोजी सविस्तर निवेदन शासनास सादर केले होते आणि २१/०४/२०२५ रोजीच्या पत्रातून मागण्यांवर कार्यवाही न झाल्याबद्दल खेद व्यक्त केला होता. आपल्या मागण्या मान्य न झाल्यास पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशाराही समितीने दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुट्टीपूर्वी सीमाप्रश्नी बैठक घेऊन पुढील दिशा ठरविण्याची त्यांची प्रमुख मागणी होती. मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर शासनाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.
ही समिती महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने पुढील योग्य ती कार्यवाहीची दिशा ठरवणे व त्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार समितीला असतील, असे शासनाच्या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला १३ जुलैपर्यंत सुट्टी असल्याने, या समितीची लवकरच बैठक होऊन सीमाप्रश्नी पुढील धोरणात्मक निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे.