बेळगाव लाईव्ह :पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी, महिला व बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर आणि जिल्हा अधिकाऱ्यांनी गेल्या 1 एप्रिल रोजी बेळगावच्या नव्या जिल्हाधिकारी (डीसी) कार्यालयासाठी संभाव्य स्थळांची पाहणी केली.
हिंडलगा, कणबर्गी आणि सुवर्ण विधान सौध यासारख्या ठिकाणांचे मूल्यांकन करण्यात आले असले तरी त्या जागा शहरापासून लांब सार्वजनिकांसाठी गैरसोयीच्या ठरणार असल्यामुळे सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन डीसी कार्यालय इमारत आता बेळगाव येथील सध्याच्या कार्यालयाच्या विद्यमान परिसरात बांधली जाण्याची शक्यता आहे.
सुविधांचे उन्नतीकरण करताना विद्यमान जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि प्रादेशिक आयुक्त कार्यालय इमारतींच्या ऐतिहासिक वास्तुकलेचे जतन करण्याची योजना आहे. तथापि नव्या एकात्मिक इमारतीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी उपनिबंधक कार्यालय पाडले जाण्याची शक्यता आहे.
सर्व प्रमुख प्रशासकीय कार्यालयांना कार्यक्षमतेसाठी एकाच छताखाली आणण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी आधीच अनुदान मंजूर केले आहे. यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) पूर्वी एक योजना आखली होती. परंतु आता अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की वारसा संवर्धनाचा प्रश्न असल्यामुळे आता त्यात बदल करावा लागणार असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालय इमारतीच्या स्वरूपात बेळगाव शहराच्या स्थापत्य वारशाचे जतन करण्याकडे अचानक लक्ष केंद्रित करण्यात आल्याने चर्चेला सुरुवात झाली आहे. अनेकांनी याला सकारात्मक पाऊल म्हणून स्वागत केले असले तरी सुधारित दृष्टिकोन अपरिहार्यपणे विलंब करणार आहे. कारण नवीन वास्तुशिल्पीय योजना आठव्या लागणार आहेत.
त्यामुळे पावसाळा संपण्यापूर्वी बांधकाम सुरू होण्याची शक्यता कमी आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील निदर्शनांदरम्यान वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी अंतिम आराखड्यात समर्पित निषेध क्षेत्राचा समावेश असावा यावर मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी भर दिला आहे.
राणी चन्नम्मा सर्कल हे मध्यवर्ती आणि संवेदनशील स्थान लक्षात घेता भविष्यात कोणत्याही निषेध उपक्रमांसाठी तेथे मर्यादा नसावी, असेही त्यांनी सुचविले.
