बेळगाव लाईव्ह :महसूल वाढवून विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने बेळगाव कॅन्टोन्मेंट बोर्डने गेल्या मंगळवारी 8 एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत ‘इमारत बांधकाम नियम 2025’ ला मान्यता दिली आहे. हे सुधारित नियम 1984 च्या पूर्वीच्या बांधकाम उपनियमांमध्ये एक मोठी सुधारणा असून आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतर लवकरच त्यांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
सुधारित नियमांमध्ये कॅन्टोन्मेंट क्षेत्रातील विविध क्षेत्रांमध्ये (झोन) अधिक लवचिक फ्लोअर स्पेस इंडेक्स (एफएसआय) मर्यादा समाविष्ट आहे. याचे उद्दिष्ट रहिवासी आणि व्यावसायिकांसाठी बांधकाम प्रक्रिया सुलभ करणे आणि वाढीव बांधकाम क्रियाकलापांद्वारे बोर्डाचे उत्पन्न वाढविण्यास मदत करणे हे आहे.
क्षेत्रांनुसार एफएसआय बदल पुढील प्रमाणे असणार आहे. बाजार क्षेत्र : पूर्वी 500 चौरस मीटरपेक्षा जास्त भूखंडांसाठी एफएसआय 1.0 पर्यंत मर्यादित होता. आता तो 2.5 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. यामुळे तळमजला अधिक तीन मजले बांधकाम करता येईल.
यामुळे व्यावसायिक विकास आणि आधुनिक पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन मिळेल अशी अपेक्षा आहे. बंगला क्षेत्र : 500 चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या भूखंडांमध्ये एफएसआय 0.5 वरून 1.0 पर्यंत सुधारित करण्यात आला आहे. यामुळे घरमालक आणि विकासकांना उभ्या विस्तारासाठी अधिक जागा उपलब्ध होणार आहे. त्याचबरोबर परिसराचे निवासी आकर्षणही टिकून राहणार आहे.
बाह्य किल्ला क्षेत्र : येथे सर्वात नाट्यमय बदल घडून आला असून एफएसआय 0.5 वरून 3.0 पर्यंत वाढवण्यात आला असल्यामुळे बांधकाम क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे. तथापि निवडक क्षेत्रांमध्ये विकासकांना पुढे जाण्यापूर्वी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र (एनओसी) घेणे बंधनकारक असेल. या बदलांमुळे जमिनीचा अधिक कार्यक्षम वापर, सुलभ मान्यता आणि प्रकल्प व्यवहार्यता वाढवून व्यावसायिक, रहिवासी आणि रिअल इस्टेट भागधारकांना फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे.
कॅन्टोन्मेंट बोर्ड बेळगाव
प्रशासकीय अद्यतने : कॅन्टोन्मेंट बोर्ड निवडणुकीसाठी मतदार यादी 1 जुलै रोजी प्रकाशित केली जाईल. त्यापूर्वी बोर्डाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या मराठी, इंग्रजी आणि उर्दू माध्यमांच्या शाळांमधील कर्मचारी मतदार नोंदणी प्रक्रियेत मदत करतील. कसूरदारांविरुद्ध (डिफॉल्टर्स) कारवाई : कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने गेल्या चार वर्षांत त्यांच्या होर्डिंग कॉन्ट्रॅक्टमध्ये कसूर करणाऱ्या दोन जाहिरात कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकले आहे. एकाने 4.5 लाख रुपये आणि दुसरीने बोर्डाचे 2.71 लाख रुपये देणे बाकी आहे. दोन्ही कंपन्यांना 10 वर्षांसाठी भविष्यातील करारांपासून बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच पुढील कांही दिवसांत थकबाकी न भरल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.