बेळगाव लाईव्ह : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीसंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. “भाषिक राज्यपुनर्रचना” या मुद्यावर तज्ञ साक्षीदार म्हणून प्रा. प्रकाश पवार यांच्याऐवजी प्रा. अविनाश कोल्हे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने केंद्र व कर्नाटक शासनाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दावा क्र. ४/२००४ अंतर्गत “भाषिक राज्यपुनर्रचना” या मुद्द्यावर तज्ञ साक्षीदार म्हणून प्रा. प्रकाश पवार व सौ. भारती पाटील यांची नियुक्ती केली होती. मात्र, महाराष्ट्र मध्यवर्ती एकीकरण समिती,
बेळगाव यांनी ३ जानेवारी २०२४ रोजी शासनास पत्र पाठवून प्रा. प्रकाश पवार यांनी अद्याप कोणताही अहवाल सादर केला नसल्याचे तसेच वकील महोदयांशी चर्चेस उपस्थित राहत नसल्याचे निदर्शनास आणले. त्यामुळे त्यांच्या ऐवजी प्रा. अविनाश कोल्हे, निवृत्त प्राध्यापक, रुपारेल कॉलेज, मुंबई यांची तज्ञ साक्षीदार म्हणून नियुक्ती करण्याची विनंती करण्यात आली.
या पार्श्वभूमीवर, शासनाने तातडीने हा बदल मंजूर करत, संबंधित अधिकाऱ्यांना योग्य ती नोंद घेऊन पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाच्या कायदेशीर लढाईत हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
