बेळगाव लाईव्ह : खाऊकट्ट्यातील दुकान गाळे वितरण प्रकरणी सत्ताधारी गटाचे अपात्र नगरसेवक जयंत जाधव आणि मंगेश पवार यांच्यावरील नगरविकास प्रादेशिक आयुक्तांचा निकाल कायम ठेवत खात्याच्या सचिव दीपा चोळण यांनी नगरसेवकांचा अंतरिम अर्ज फेटाळला होता. या निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यानुसार उच्च न्यायालयाने सदर नगरसेवकांच्याबाबत नगरविकास प्रादेशिक आयुक्तांनी बजावलेल्या निकालावर स्थगिती दिली असून आता आगामी महापौर आणि उपमहापौर निवडणुकीत दोन्ही नगरसेवकांना मतदानाचा हक्क बजावता येणार आहे.
नगरविकास प्रादेशिक आयुक्तांनी 10 फेब्रुवारी 2025 रोजी याबाबतचा आदेश जारी केला होता. याबाबत दोन्ही नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात आव्हान दिले होते. पण खंडपीठाकडून त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. कर्नाटक महापालिका कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रादेशिक आयुक्तांच्या निर्णयाच्या आदेशाविरोधात सरकारकडे दाद मागणे आवश्यक होते. त्यानुसार प्रादेशिक आयुक्तांनी निकाल दिल्यानंतर तीन दिवसांत त्याबाबतचा अर्ज दाखल करावा लागतो. त्यानुसार दोन्ही नगरसेवकांनी नगरविकास खात्याच्या सचिवांकडे अंतरिम अर्ज दाखल केला होता.
बेळगाव महानगरपालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर पदासाठी 15 मार्च रोजी निवडणूक होणार असल्याने अपात्र नगरसेवकांच्या याचिकेवर मंगळवारी बेंगळूर येथील वीरसौधमधील नगरविकास खात्याच्या सचिवांच्या कक्षात तातडीने सुनावणी घेण्यात आली. प्रादेशिक आयुक्तांनी दिलेला निर्णय त्याचबरोबर उच्च न्यायालयाने 7 मार्च 2025 रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार मंगळवारी संबंधित खटल्याची कागदपत्रे सादर करण्याची सूचना करण्यात आली होती.
अंतरिम अर्जावर सुनावणी घेताना सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून बांधण्यात आलेल्या खाऊकट्टा योजना, लिलाव प्रक्रिया आणि गाळ्यांचे वाटप, तक्रारदाराचा अर्ज, अपिलकर्त्यांची नगरसेवक म्हणून झालेली निवड या सर्व बाबींची संपूर्ण कागदपत्रांसह कर्नाटक महापालिका अधिनियम 1976 नुसार छाननी करणे आवश्यक आहे.
या पार्श्वभूमीवर अपिलकर्त्यांच्या अंतरिम अर्जासंदर्भातील आजच्या सुनावणीत अपीलकर्त्यांचा व प्रतिवादींचे म्हणणे तसेच उपलब्ध कागदपत्रांची छाननी करून अपात्र नगरसेवकांचा अंतरिम अर्ज फेटाळून लावण्यात आला. मात्र उच्च न्यालयाने प्रादेशिक आयुक्तांच्या निकालाला स्थगिती दिल्याने सत्ताधारी गटाला आणि नगरसेवकांना दिलासा मिळाला आहे.
