बेळगाव लाईव्ह : सीमाभागातील मराठी भाषिक नागरिकांना त्यांच्या हक्कांची पूर्तता मिळावी, यासाठी भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने महत्त्वाची दखल घेतली आहे. नुकत्याच झालेल्या बेळगाव दौऱ्यात भाषिक अल्पसंख्यांक उपायुक्तांनी विविध समस्यांचा आढावा घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सीमाभागातील मराठी भाषिकांना मातृभाषेत सरकारी परिपत्रके मिळत नाहीत, तसेच अल्पसंख्याक प्रमाणपत्रे देण्यात होत असलेल्या टाळाटाळीबाबत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते रामचंद्र मोदगेकर यांनी तक्रार केली होती. त्यांच्या पत्राची दखल घेत उपायुक्तांनी हा मुद्दा जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर उपस्थित केला आहे.
याशिवाय, मराठी भाषिक अल्पसंख्यांकांना हक्क नाकारले जात असून लोकशाही व्यवस्थेची गळचेपी केली जात आहे, अशी भूमिका महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने मांडली होती. या विषयाचीही दखल घेण्यात आली असून मराठी भाषिकांचे हक्क अबाधित ठेवण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.
पहिल्या रेल्वे फाटकासमोरील दुभाजकावर उभारलेले बॅरिकेड्स हटवावेत, अशी मागणी सुभाष घोलप यांनी केली होती. या संदर्भातही भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने निर्णय घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना संबंधित बॅरिकेड्स हटविण्यासाठी निर्देश पाठवले आहेत.
भाषिक अल्पसंख्याक उपायुक्तांनी दिलेल्या या आदेशांनंतर प्रशासन यावर कोणती भूमिका घेते, याकडे मराठी भाषिकांचे लक्ष लागले आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या समस्यांचे निराकरण होणार का, यावर पुढील घडामोडी अवलंबून असतील.
